In today’s paper a news appeared about 30% of India’s urban population could be out of savings and unable to cover essential expenditure by June-end. Due to lockdown 84% of households suffered a loss of income.
एक तरफ लोग मर रहे थे, वहीं सरकार इस त्रासदी को भी एक तमाशा, एक उत्सव के रूप में तब्दील कर रही थी।
1943-44 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था जिसमें लगभग 30 लाख लोगों ने भूख से तड़पकर अपनी जान गंवाई थी, कई लोगों का मानना है की यह संख्या इससे कई गुना अधिक थी। इस महा त्रासदी के पीछे थी अंग्रेज़ी साम्राज्यवादी हुक़ूमत। बंगाल में लोग जब मर रहे थे तो अंग्रेज़ी सरकार वहां से अनाज निर्यात कर रही थी।
पिछले दो सप्ताहों के दौरान नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस द्वारा अनेकों कार्यकर्ताओं और छात्रों को लक्षित एवं परेशान किया गया है। खुले फर्द बयानों के तहत काम करती पुलिस उन व्यक्तियों, जिनमें से कई कोविड-19 जनित अनियोजित लॉक डाउन के चलते भोजन एवं अन्य जरूरी आपूर्त्ति से मरूहम लोगों एवं मजदूरों को अपरिहार्य रिलीफ प्रदान करने में लगे हुए हैं, को फरवरी 2020 के अन्त में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा को भड़काने और उसमें शामिल होने के आरोप में फंसाने की कोशिश कर रही है। Continue reading
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च, 2020 को नागरिक अधिकार कार्यकर्त्ता प्रो. आनन्द तेलतुम्बड़े और गौतम नवलखा के एण्टीसिपेटरी बेल पिटीशन को खारिज करते हुए 6 अप्रैल, 2020 को उन्हें पुलिस के समक्ष आत्मसर्पण करने का निर्देश दिया। इस फैसले के खिलाफ दायर किए गए रिव्यू पिटीशन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 8 अप्रैल को की गई।
Jul 19, 2018
By this, as intellectuals, social activists and academics, we want to express our deep rejection of the very serious situation of state political violence and violation of Human Rights that Nicaragua is going through, [and assert the] responsibility of the current regime of Ortega-Murillo, which has resulted in about three hundred dead in the last three months.
मोदी नीत सरकार जब से गद्दीनशीन हुई है तभी से देश के हालात बदलते नज़र आ रहे हैं. मीडिया और खास कर के इलेक्ट्रॉनिक (टी.वी) मीडिया पर जिस तरह से सरकार ने पकड़ बनाई है वह इस देश में पहले इस स्तर पर देखने को नहीं मिला था. कमोबेश सभी तथाकथित मुख्यधारा के चैनल हो या प्रिंट मीडिया आज एक खास तरह की लाइन का पालन करते नज़र आते हैं. पत्रकारिता के कुछ मापदंड या कहे आचारसंहिता होती हैं जिसमे अव्वल है तटस्थता, समाचार की सत्यवादिता, निष्पक्षता और पाठकों के प्रति सार्वजनिक जवाबदेही, किन्तु हमारे देश की पत्रकारिता इन सब मापदंडो के विपरीत एक ख़ास राजनीतिक लाइन और व्यक्ति केन्द्रित हो गयी है.
Comrades, Honda worker’s struggle has entered the 16th day. What is the situation of the struggle, the future strategy, what is the state of the struggling workers, what does the other workers think about this resistance and how much support it is garnering? What are the analysis of the situation? who are the ones taking decision, what measures are being taken to spread this movement to different parts of the country so that it receives support from entire nook and corner of the country. These are some of the questions being asked today, unfortunately there has been no initiative from the leadership to clarify these queries about the situation, leading to several other doubts being raised.
Even then in all situation the “Sarwahara” newspaper appeals to all that apart from Delhi the voices of solidarity should be raised in various states and areas. All those who are associated with “Sarwahara” are committed that solidarity committees should be formed and from every corner of the country the belligerent workers should get support and cooperation from all the forces that seek justice.
At the same time we demand that to chalk out the future strategy of the Honda workers, a meeting of all the organisations working amidst the working class and other organisations who can come into the support should be called immediately, so that the movement should be taken to its logical conclusion, and the working class should not witness another set-back. A concrete and major initiative can be taken jointly. It is obvious that this is not possible without waging a struggle against sectarianism.
We appeal particularly to those comrades associated with our trade union IFTU (Sarwahara) that wherever possible they should not only raise their voice in support of the Honda workers but also issue posters and pamphlets, while also forming economic solidarity committees so that the struggle does not stops due to want of money. Our proletarian class fraternity which binds us internationally is our real identity that reminds us of being a working class organisation who unitedly aims to achieve the historical mission together.
So, let us initiate the task, of creating solidarity centres sending message to the belligerent workers in Delhi that wherever we are or is in whatever trade/profession, we all are workers and are united. Any struggle of ours is the joint struggle of the workers and toiling class.
Inquilab Jindabad (Long Live the Revolution)
Workers of all countries Unite
Indian Federation of Trade Unions (Sarwahara) parcha on the 2nd September strike.
Click to download the PDF.
2 sept strike parcha in Hindi
कामरेड सतनाम हमारे बीच नहीं रहे, जिन्दगी के आखिरी वर्षों में अवसाद (डिप्रेशन) और अकेलापन झेलते हुए अंततः उन्होंने ने भी वही राह चुनली, जिसे कुछ ही वर्ष पहले कामरेड कानू सान्याल ने चुना था। किसी का इस तरह जाना और खास कर के ऐसे कामरेड का जिसने अपनी पूरी जिन्दगी ही उस नये सवेरे, उस शोषण मुक्त समाज को हकीकत में उतरने के लिये समर्पित कर दिया हो, वही इतना निराश हो जाये की उसे जिन्दगी ही अर्थहीन लगने लगे यह, एक दिल कचोटने वाली स्थिति को उत्पन्न करता है। कानू से सतनाम तक, और इन दोनों के बीच ना जाने कितने और हमारे पुराने और नये साथी अपनी जिन्दगी को ही खत्म करने जैसा निर्णय लेने पर मजबूर हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में तो कई कामरेड के बारे में सुनने को मिलाता रहा ही कि उनकी मृत्यु आत्महत्या की तरफ़ ही इशारा करती है।
सतनाम के द्वारा उठाया गया कदम, केवल एक आदमी के स्थिति के बारे में इशारा नहीं करता, बल्कि यह भारतीय वामपंथी आन्दोलन के संकट की ओर इंगित करता है, जिसे चाह के भी नाकारा नहीं जा सकता। भटकाव, बिखराव और पिछले कुछ दशकों से ठहराव से जूझता हमारा आन्दोलन में साथियों का विश्वास टूटना और निराशाजनक स्थिति का कोई विकल्प न पाना खुद में पराजयवादिता और हताशा को जन्म देता है। दुखद तो यह है, कि आज भी कठमुल्लेपन का शिकार स्वघोषित आन्दोलन के नेता इस बात को या तो समझ पाने में नाकम है या फिर उनमे आन्दोलन के संकट को देखने और उसपर विवेचना करने की शक्ति बाकी ही नहीं रही। दोनों स्थिति एक भयावह भविष्य की ओर इशारा करती है। पुराने घिसे पिटे राजनीतिक लाइन से चिपके रहना और उसे ही किसी तरह से आडा तिरछा कर पेश करना शायद इस आन्दोलन के खून में बस गया है, हम जूते को पैर में फिट करने के लिये पैर काटने के पक्षधर हो गए है। दुनिया आगे बढ़ गयी है और हम आज भी 1970 के दशक में कदम ताल कर रहे है, और कदम ताल करते करते सेना थक तो सकती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकती। क्या वही हमारे साथ नहीं हो रहा? वाम आन्दोलन किसी बाहरी शत्रु से नहीं पराजित हुआ है और ना ही हो रहा है, इसका संकट खुद का के अन्दर का है, उस हठधर्मिता (dogma) का है, जिसने पुरे आन्दोलन के आँखों पर जैसे कलि पट्टी लगा दी हो, चाहे पिछले 40 वर्षों से जंगलों में या 65 वर्षों में संसद में बैठ कर क्रांति करने वाली पार्टी हो या इन दोनों के बीच खंड खंड बिखरे दर्ज़नों ग्रुप, प्री-पार्टी संगठन, या फिर अकेला वामपंथी, कोई भी ठोस बात नहीं बोलता, शायद ठोस आंकलन ना करना ही इस देश के वाम आन्दोलन का मार्क्सवाद-लेनिनवाद को तोहफा है।
जब भी ऐसी दुखद घटना घटती है तो विषद के साथ साथ हमे कुछ आवाज़ उन कामरेड की भी सुनायी पड़ने लगती है, जो अंग्रेजी के शब्द जजमेंटल (आलोचनात्मक) हो कर पूरी घटना को एक व्यक्ति के भगोड़ेपन उसका कमज़ोर होना, जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर पिंड छुड़ा लेते हैं। लेकिन जो तटस्थ हैं, इतिहास उनका भी अपराध लिखेगा।
1950 के मध्य और 60 के दशक, से वाम आन्दोलन ने केवल तरह तरह के प्रयोग ही किये हैं, चाहे सी.पी.आई और बाद में सी.पी.एम का कांग्रेस और अन्य बुर्जुआ पार्टियों के साथ यूनाइटेड फ्रंट की नीति हो या फिर माओवादिओं की जातिगत समीकरण, ममता के साथ बैठना हो, इन सभी प्रयोगों में कहीं हमारा अपना सिद्धांत पीछे छूटता गया, हम मार्क्स, लेनिन के उदाहरण को दोहराते तो रहे, पर उनका मर्म भूलते गये, आज भी शायद ही कोई पार्टी/ग्रुप हो जिसके पास देश में बढ़ते फ़ासीवाद से मुकाबला करने का ठोस आंकलन और प्लान है। जय भीम-लाल सलाम इसी कड़ी की नवीनतम प्रयोग है, जिसकी परिणति यदि इतिहास को देखें तो कुछ बहुत आशावादी नहीं दिखती, हम बुर्जुआ पार्टिओं के साथ तो जाने के आतुर नज़र आते हैं लेकिन खुद अपने दुसरे क्रन्तिकारी कम्युनिस्ट ग्रुप के साथ संयुक्त मोर्चा बनाने में कतई उत्साहित नहीं होते, हमे अपनों से डर है।
आज समय आ गया है, कि हम सब साथ मिल बैठ कर एक बार फिर से विचार करें कि, कहाँ हमसे चूक हो गयी, जिसके कारण कानू और सतनाम को इस कदर दुनिया छोडनी पड़ी? विचार करें कि कैसे हम अपने सिद्धांत को वापिस उसके मर्म में फिर से जाने, एक शब्द में वापिस सही मार्क्सवाद-लेनिनवाद की तरफ चलें, अपने झूठे अहंकार, सम्प्रदायवाद, कठमुल्लेपन को छोड़ना ही होगा नहीं तो सामजिक आन्दोलन की गतिकी, हम सबी को इतिहास के कूड़ेखाने में दफ़न कर देगी।
यदि आज हम इन बातों पर संजीदगी से कुछ समय लगा लें, तो यही सतनाम को सच्ची श्रद्दांजलि होगी।
The Khan Mazdoor Karmachari Union (Indian Federation of Trade Unions – Sarwahara) strongly Condemns and opposes the barbaric lathicharge by CISF personnel on the striking workers of Rajmahal (ECL) at the behest of Management in which at least three workers are seriously injured and have been hospitalised. Continue reading
The state brutality on the belligerent workers of Maruti Suzuki shows sign of no abatement.
Since March workers were on peaceful protest in Kaithal in Haryana.
The workers, who have been either dismissed or suspended from work after the incident of that took place in the factory premises on 18th July 2012, today have been arrested in mass along with several activists and supporters in Kaithal District of Haryana. To protest against this high handedness of the state apparatus the representatives of workers union (Maruti Suzuki Workers Union) along with the several workers were on peaceful demonstration in front of the Deputy Commissioner’s office in Kaithal since 24th March.
On 19th the workers Union had given a call for peaceful demonstration in front of industry minister Surjewala’s house, this call had elicited a massive solidarity from various revolutionary left, democratic and progressive force, as a result the state machinery that has been brazenly conniving with the Maruti management and has been acting as companies henchmen came into full force.
Yesterday the police virtually attacked the peaceful protesters and even resorted to lathi charge (Beating with baton) and forcefully evicting them.
Today, they have arrested not only the members of Provincial Committee of the Union but also those who had gone to Kaithal to express their solidarity.
This is dictatorial attitude of the Haryana Government in its pursuit of neo-liberal polity.
We appeal to Comrades all over the world to please hold demonstration and protest in solidarity of belligerent workers who are part of the world working class revolution.
The text of press release circulated by MSWU
MARUTI SUZUKI WORKERS UNION
Reg. No. 1923
PRESS RELEASE: 20th May 2013
We are facing one of the most brutal repression by the government on our movement. While we have adopted the democratic and peaceful means available to demand the release of arrested 147 workers, withdrawal of and reinstatement of terminated 546 permanent and 1800 contract workers, the government has only responded with force and malice and in collusion with the Maruti Suzuki company management.
Our peaceful dharna has been going on since 24th March, which included hunger strike, deputations, rallies, which are all in the ambit of our democratic right guaranteed in the Constitution. This was forcibly broken on 18th May by the huge police force of thousands of personnel in riot gear, tear gas etc. They came in before curfew under Sec.144 was declared on the entire town of Kaithal at 5pm with effect till midnight of 19th May to prevent our call for a protest demonstration on 19th May in front of the residence of Haryana Industries and Commerce Minister, Randip Singh Surjewala. Thousands of people from across Haryana and other pro-worker people from across the country were to come to express solidarity.
At 11.30pm on 18th May those on the site of the dharna, 96 workers and activists were arrested and sent to Kaithal Jail under Sections 188, 341, 506, 511. This includes a member of the Provisional Working Committee, MSWU, Yogesh Gawande, and two Trade Union activists who have been coming in support, Shyamveer who is a correspondent of the workers newspaper, Nagrik and an activist with Inqlabi Mazdoor Kendra, and Amit and who is a workers’ movement activist and current Phd student in Economics dept, CESP, JNU, New Delhi. On the morning of 19th May, 4 more workers were arrested from their homes in the villages nearby.
On 19th May 2013, we decided to go ahead with our pre-declared program, and around 1500 people started coming in solidarity from across Haryana in the morning. These included primarily workers and our family members and relatives, and people from village Panchayats, democratic and mass organizations and individuals. A huge police force and CID Haryana personnel were all over the Bus Station, Railway Station and all points in the town to follow and stop anyone who was coming for support. We gathered near Pyoda village 2km from the city limits, and started to peacefully march to register our protest, that all those arrested on 18th May night be released immediately so that talks can happen. Barricades and a huge police contingent of over 2000 personnel with water cannons and tear gas vehicles, stopped us on the road next to Surjewala’s residence.
At 6.30pm, without any warning, the stationed police force started a brutal lathi-charge and tear gas and water cannons were unleashed mercilessly on the protestors, which included in large majority, women, children and old men. Hundreds were seriously injured and admitted to the hospital. The police came with a second round of lathi-charge when people were still in a state of shock. The government has acted with malicious intention, and with a view to crush the struggle while all wanted to do was register our peaceful protest in front of our elected representatives, and yesterday’s actions and arrests shows this.
Eleven workers and activists were arrested on completely fabricated charges of serious nature. These are:
Ramniwas of Provisional Working Committee, Maruti Suzuki Workers Union
Deepak Bakshi who is advisor to the MSWU and General Secretary of Hindustan Motors-Sangrami Shramik Karamchari Union, Kolkata
Somnath who is a correspondent of the workers newspaper, Shramik Shakti
Suresh Koth, who is panchayat leader from Koth village, Hissar dist, Haryana
and three more people, whose names are still unclear.
They have been charged under non-bailable Sections 148, 149, 188, 283, 332, 353, 186, 341, 307 (attempt to murder) of the IPC, 3 of P/D, TPDA, 8NH for blocking the highway and 25 (54 and 59) of the Arms Act. They have been
produced in the Kaithal Court today 20th May 2013 and sent to 14days of Judicial Custody.
This is a serious pre-meditated assault on especially those of the active workers and activists who have stood in solidarity with us and to show us again as criminals only because we continue to protest against the wrongs that have been done to us for the last two years since 4th June 2011, and especially since 18th July 2012 when it became apparent that the government is openly siding with the company against workers and activists. This is the reward the government has again given us workers for asking for our rights which are guaranteed in the Constitution.
We appeal to all workers, trade unions and workers organizations, democratic rights and civil rights organizations and mass organizations and democratic minded individuals and to come out in protest in this hour when we need all forms of solidarity. We reiterate our just demands of releasing all the arrested workers and activists and reinstatement of terminated workers.
Provisional Working Committee
Maruti Suzuki Workers Union
The day of protest by Maruti workers
Who is responsible for the violence in Maruti Suzuki? (Published in Revolutionary Democracy Journal)
Maruti Suzuki Strike: (This report gives the events in chronological order as they unfolded in Maruti plant since start)
(Published in Revolutionary Democracy Journal)
5 February 2013
Shri Naveen Pattnaik
Chief Minister of Odisha
Dear Shri Pattnaik,
We, the undersigned, are deeply anguished over the recent attack on the people of Govindpur and Nuagaon villages of Jagatsinghpur district in Odisha who have been using the most democratic means to resist the forceful acquisition of land for the POSCO project. As you claim that Odisha is on the path of peaceful industrialization, is it a sign of peaceful industrialization to send 12 platoons of police for forceful land acquisition?
Over the past few days, the deployment of police force in the area had created tremendous tension and anxiety in people’s minds that the administration will use police force to forcibly entry the villages. Since years now, the village people have been peacefully resisting any acquisition of land and have braved many brutal attacks by the police and goons. All attempts for dialogue with the administration and your government have failed as your government has repeatedly used force and coercion with the support of the Centre in pushing for the project. This aggressive move by your government is a symbol of a demolished democracy where the state itself is violating the law of land. The state is also violating all international conventions as it seeks to invite foreign capital to its land.
We were shocked to hear the manner in which the administration along with 12 police platoons entered the villages around 4am of 3 February (Sunday) 2013 and the police officials indiscriminately hit women and children with lathis (sticks), cut many trees and destroyed several betel vines. More than 50 persons received injuries; of them three women and one old man are severely injured. The police also arbitrarily arrested and detained several men and women who tried to resist the action. They demolished the betel vineyards – one of the most viable local livelihoods.
To be attacked at this hour and caught unaware despite countless organized attempts on part of the POSCO Pratirodh Sangram Samiti to appeal to you and the Centre, and repeatedly so, shows the deep failure on the part of the state machinery to engage in democratic means with the people whose land it seeks to acquire. You will agree that for the state to take possession of the land forcefully is not in keeping with the constitutional rights of the people, as well as a gross violation of the Forest Rights Act 2006. This is taking place in spite of standing Gram Sabha resolutions opposing the land acquisition process and proposed diversion of forest land for POSCO project, and the National Green Tribunal suspending both forest and environmental clearances issued to the project earlier. The absence of due legal procedures for acquiring forest lands under control of Gram Sabha makes this act on the part of the state doubly illegal.
The actions by the Government of Odisha with the support of the police and POSCO also clearly violate several international human rights treaties, including the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention on the Rights of the Child, and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, all of which India has ratified. This recent attack on the people of the area also infringes international standards and guidelines, including the UN Basic principles and guidelines on development based evictions and displacement .
This violent act by your government and administration appears to be a result of the announcement on 28 January 2013 of the Commerce Minister that thegovernment of India will review delays in South Korean steel giant POSCO’s Rs. 60,000 crore (USD 12 billion) plant in Odisha, as it is committed to ensuring “smooth take off” of the project, the highest foreign direct investment (FDI) in India. He also affirmed that Prime Minister Manmohan Singh is personally monitoring the POSCO project, which is being followed up by the Prime Minister’s Office. The announcement was made in a meeting with South Korean Minister of Knowledge Economy in Agra where the CII-organized Global Partnership Summit 2013 was taking place. Also, on 20 January 2013, it was reported that the Board of Approval for SEZs agreed to give POSCO one more year to start work on the proposedproject in Odisha.
We strongly condemn this barbarous attack on people who are resisting the forceful acquisition of their own land so peacefully. And, we stand by the struggling people of your state and prevail upon you to ensure:
- Immediate withdrawal of police from the area
- Immediate release of people who have been illegally arrested
- Provision of adequate medical care to all the injured in the area
- Scrapping of all forms of land acquisition
- State to show cause for acquiring land in the area
Asit – POSCO Pratirodh Solidarity, Delhi
Mamata Dash – All India Forum of Forest Movements (AIFFM)
Ranjana Padhi – Women against Sexual Violence and State Repression (WSS)
D Manjit – People’s Union for Democratic Rights
Amit – Krantikari Naujawan Sangh, Delhi
Harish, Inquilabi Mazdoor Kendra, Delhi
Pratyush Chandra, Radical Notes, Delhi
Pothik Ghosh, Radical Notes, Delhi
Arjun Pal Singh, PDFI, Delhi
Afsar Jafri – Focus on the Global South, Delhi
P K Shahi – AIFTU (New), Delhi
Nitin Kumar – AISA, Delhi
Sandipan – AISA, Delhi
Rakesh Ranjan – NOWRUZ, Delhi
Damodar – Revolutionary Democracy, Delhi
Kundan, DSU, Delhi
Alok Kumar – Krantikari Yuva Sangathan, Delhi
Anjani Kumar, Independent Journalist, Delhi
Ashish Kothari – Kalpavriksh, Delhi
Ashok Agarwal – Advocate, Delhi
Dr Manoranjan Mohanty – Retd Professor and Activist, Delhi
Gunjan Jain – Activist, Delhi
Kalyani Menon Sen – Feminist Learning Partnerships, Delhi
Kiran Shaheen – Journalist, Delhi
Miloon Kothari – Former Special Rapporteur on Adequate Housing, UN Human Rights Council
Saroj Giri, Asst Professor, Delhi
Shivani Chaudhry – Housing and Land Rights Network, Delhi
Subrat Sahu – Film Maker
Surya Shankar – Film Maker, Delhi
Umesh Babu, Delhi
The announcement of the National Electoral Council (CNE) of Venezuela confirming the victory of Hugo Chavez, with more than 54% of the votes over the candidate of the right and the oligarchy, showed the popular support that the project led by the Bolivarian President enjoyed.
This no doubt was an election between two diametrically opposed government programs; that of Hugo Chavez, which focuses on the role of the State as regulator of the means of production and consumption; investment in social programs; a greater popular participation in public institutions; Latin American integration; the driving force for free health care and education programs; for housing; and, what disturbs the right most: state control of oil production. On the other extreme, Henrique Capriles, although he says he is in accord with the right of the popular sectors to better living conditions, does not deny that he represents the Venezuelan oligarchy that yearns to regain control of the public enterprises through their privatization and, therefore, does not deny that they oppose many of the social programs of the present government. It is also in favor of private, national and foreign capital resuming control of the Venezuelan economy.
James Petras, a respected political analyst is clear in pointing out this antagonism: “Chavez is with Latin America, he is opposed to U.S. imperialism where it shows itself and is an unconditional defender of self-determination and Latin American integration.” Capriles Radonski is in favor of free trade agreements with the U.S., he opposes regional integration, he supports the U.S. interventions in the Middle East and is a staunch defender of Israel.” And that difference is what the Venezuelan people have evaluated.
With this result the right has not been defeated. With the power that it maintains over the banks and the media, they managed to convince a large sector to support their openly neoliberal thesis. According to the first report of the CNE, with 90% of the votes counted, Chavez obtained 7,440,082 (54.4%) and Capriles Radonski, 6,151,544 votes (45%).
With Chavez’s victory, the popular sectors have won, those millions who benefit from the programs and missions that allow them to live a dignified life. The thesis of the neoliberal and privatizing oligarchy, of the banks, of transnational oil and gas corporations that yearn to go back to the past of opulence and corruption was defeated together with the U.S. Embassy and the United States Department of State.
En Marcha #1596, October 12 to 18 2012
Organ of the Central Committee of the Marxist-Leninist Communist Party of Ecuador
इस लीफलेट का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें : may Day 12
१ मई यानी मज़दूरों के संघर्ष का दिन, इस बार मज़दूरों के उपर बढ़ते पूंजीवादी अत्याचार और भारत ही नही बल्कि समूचे विश्व में शोषण के खिलाफ मज़दूरों के तेज़ होते आंदोलन के बीच में आया है. आज पूरा पूंजीवादी ढ़ाचा चरमरा रहा है, पूंजीवाद आपने संकट से निकालने के तमाम कोशिश में नाकाम होता जा रहा है, और इसका सीधा असर मज़दूरों पर हो रहा है. मज़दूरों के वेतन में कटौती, मज़दूरों की छटनी और तमाम तरह के शोषण उस पर हो रहे हैं. पूंजीवाद और उसके क़ब्ज़े वाली सरकार ने, मज़दूरों के पक्ष में जो थोड़े क़ानून बने थे, उनको अंत करने की क़वायद और तेज़ कर दी है.
आज सरकार और उसके दूसरे अंग चाहे वो पुलिस हो या सरकार चलाने वाले नेता पूंजीपतियों की मॅनेजिंग समिति के रूप में काम कर रहें है. और हम मज़दूरों को इनसे कोई आशा नहीं रखनी चाहिए की वो हमारे लिए कोई काम करेंगे. पूंजीवादी व्यवस्था में अगर मज़दूरों के साथ कुछ होगा तो केवल जुल्म, शोषण और अत्याचार.
मज़दूर अपने उपर हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है. चाहे वो मारुति की हड़ताल हो या यानम में हुई हिंसक घटना. या फिर गुड़गाँव में हाल ही मे हुई कई सारी झड़प, मेहनतकश वर्ग पूंजीवाद के खिलाफ अपने गुस्से का इज़हार कर रहा है, पर आज वो संघटित नहीं है, और इस कारण से मलिक इसका पूरा लाभ उठा रहा है. गुड़गाँव में मज़दूर यूनियन नहीं बना सकता, ना ही वो न्यूनतम मजदूरी की माँग कर सकता है. और अगर उसने मालिकों के सामने यह माँग रखी तो उसे नौकरी से ही नहीं कई बार आपनी जान से भी हाथ धोना पङता है. आज ज़रूरत है तो मज़दूरों को एक होने की और खुद के संगठन के निर्माण की. एक ऐसा संगठन जो पूंजीवादियों के हाथ बिका हुआ ना हो, और जो मज़दूरों के नाम पर मालिकों का हित नहीं साधता.
मई दिवस के इस मौके पर आईए अपनी प्रतिज्ञा को एक बार फिर दोहराते हैं की हम एक शोषन्मुक्त, भयमुक्त जातिमुक्त समाज का निर्माण करने के लिए अपना संघर्ष को और मज़बूत करेंगे और एकजुट हो कर पूंजीवाद के खिलाफ जंग का एलान करेंगे. तभी मज़दूरों, किसानों और अन्य वर्ग जो या तो आर्थिक या जाति के आधार पर जो शोषण और उत्पीड़न के शिकार हैं उनको सही मायने में आज़ादी मिलेगी.
मज़दूरों के पास खोने के लिए कुछ नहीं और जीतने के लिए सारा संसार है
दूनिया के मज़दूरों एक हो !!
लाल झंडे के नीचे गोलबंद हो !!
Under the mantle of the UN, the Yankee imperialists have established a military training base to train the police forces and police from other countries in the “art” of repressing social protest and struggle for sovereignty that is developing in Chile and Latin America.
It is necessary to make this news widely known, TO DEMAND that the government IMMEDIATELY CLOSE this base; we must mobilize and call upon all the residents of the country to denounce this violation of our national sovereignty, the submission of the government in total complicity with the Concertation and the leadership of the misnamed “Communist Party of Chile”.
Yankees Out of Chile and Latin America!
Down with the government, which is a puppet of Yankee imperialism!
National Communications Commission
Chilean Communist Party (Proletarian Action) PC (AP)
Statement by the Party of Labour of Iran (Toufan):
On Monday January 23, 2012, the foreign ministers of the imperialist European Union countries decided in Brussels to extend the economic sanctions on Iran by putting sanctions on the Central Bank of Iran and by freezing the assets of the Iranian people in Europe. In order to inflict a heavy damage on the economy of Iran, they decided to place an embargo on the export of Iranian oil to Europe.
To impose economic blockades on and to cause hunger in Iran are acts that are internationally illegal and are crimes against humanity. Imperialists want to impose their sinister, plundering, and domineering intentions on Iran and on their “axis of evils” by creating another Iraq and a second Gaza Strip. By punishing Iran, the imperialist countries want to teach a lesson to Non-Allied countries and to those who do not submit to their dictates.
In the past, the imperialists tried to justify their crimes by passing illegal resolutions in the UN Security Council. But they imposed sanctions against Iran today without any UN authorization. The sanctions are plots by a gang of international plunderers against a UN-member state and are against the UN Charter. The US and EU sanctions against Iran lack any legal basis in the international arena. The US imposes on countries of the world the decisions made in the US Congress and pretends that the decisions are made by the international community. The illegal and bullying actions against Iran show the hegemonic and despotic nature of US imperialism.
While the foreign minister of Russia, Sergei Lawrow, stated that the “unilateral actions are useless”, he added that there was no reason to make any decision in addition to collective decision by the UN Security Council. The deputy foreign minister of the racist government of Israel, Danny Ajalon, claimed in a press interview that “These sanctions have reduced the threat of war”. Coming out of the meeting that made warmongering and threatening decisions on Iran, Ms. Catherine Ashton who is in charge of the EU international relations and the foreign minister of Sweden Mr. Carl Bidlt claimed that the basis of their work was to appeal to diplomacy and negotiation!
The imperialist powers clearly lie when they claim that they recognize the legal and indisputable right of Iran to enrich uranium. The fact is that they have monopoly in producing nuclear energy. The recognition of Iran’s right to produce nuclear energy is to break the imperialist monopoly. In a deceptive psychological war, the major powers warn the world about Iran’s nuclear bomb, but they have not disclosed any document to show the existence of this bomb. German foreign minister Guido Weserwelle shamelessly said that “We cannot accept Iran developing nuclear weapons” and that “This is not a security problem for the region only but it will disrupt the world security”. Wow! The non-existent Iranian nuclear bomb disrupts the security of the entire globe but many hundred known or secret warheads in the hands of American, British, French, and Israeli warmongers are nor dangerous for the world security! Apparently, there are good and bad atomic bombs! The arguments given by the representatives of the imperialist powers are fierce, threatening, and sickening.
The history of economic sanctions shows that the ordinary people of the countries on which the sanctions were imposed suffered the most by the sanctions. In Iran, the inflation is rapidly rising, shortage of medicine and medical equipment is already felt, and particularly patients with heart problems are under attack because the companies making the equipments are under the US sanctions and cannot export their products to Iran. This is not a concern for the imperialist powers. It is not important to US President Obama and his Iranian allies if millions of people are slaughtered in the war. Also, the sanctions on Iran give an excuse to the authority of the Islamic Republic to increase the suppression of the anti-imperialist and democratic forces in Iran.
The imperialist powers think that if their sanctions cause widespread hunger in Iran, then the people will rise up and install a Western puppet regime. This is a miscalculation because the history of the Iran shows that Iranian people have always rejected submission to any forces allied to foreign imperialist powers. The Iranian masses have no feeling except disgust and hate towards sellouts, spies, and those who carry out terrorist operations in Iran.
The fact is that the imperialists’ actions against Iran are not for eliminating the Iranian nuclear bomb. Such a bomb does exist. Iran holds a key geo-political position in the Middle East region and is the center of entangled world contradictions. To control Iran is to control an entire strategic region with enormous energy resources that the US has desired to plunder for decades. The Strait of Hormuz is a valve for export of oil to the four corners of the globe. The US imperialists wish to have control over this oil valve. The presence of the US forces in the region is a danger for the world security and is a threat particularly to the security of the Middle East. The propaganda about Iranian atomic bomb, the bomb that does not exist, is justification for aggression on Iran and for domination of the region, and Islamic Republic’s capitulation to imperialists’ demands will not change the imperialists’ nature of following their domineering goals.
The Party of Labour of Iran (Toufan) believes that the economic sanctions on Iran act against the masses and are inhumane. We take the imperialists, particularly the US imperialists, responsible for the suffering and misery these sanctions will cause. The sanctions on Iran are illegal, warmongering, and unjustifiable. Our Party strongly condemns the imperialist sanctions, embargoes, and threats against the Iranian masses. We believe that every progressive, human-loving, and patriotic Iranian must take a stand against the sanctions and against the imperialist-Zionist warmongering threats, and must draw a sharp line to separate enemies from the people.
The regime of the Islamic Republic of Iran is a reactionary and Mafia-style capitalist regime. The regime of Iran has lost all its legitimacy, and the overwhelming majority of the Iranian masses are disgusted by the regime. The task of overthrowing this criminal regime is on the shoulders of the Iranian masses. The regime change by the imperialist invading forces will be for the purpose of colonizing the country and looting the resources of the nation. The imperialist powers have never supported and will never support the freedom-loving and democratic forces anywhere in the world. Their talks about freedom and human rights are nothing but smokescreens for their criminal actions, and Iraq, Libya, Yugoslavia, Afghanistan … are testimonies to this. Hypocrisy is written on their foreheads.
The Party of Labour of Iran (Toufan)
January 23, 2012
The Turkish bourgeois state represented by the AKP government has been choked by the heavy losses resulting from the extensive guerrilla operation of the HPG units on October 19. What they try to conceal under the oaths of revenge, racist provocations, lynching attempts and bringing the bourgeois media to line through the briefing of Prime Minister Erdogan is the reality that the denial and assimilation policy has suffered a heavy defeat once more in front of the Kurdish freedom movement.
Right after the general elections, the Turkish bourgeois state had put the total war plan called “new concept of war” into operation against the Kurdish freedom movement. Within the context of this wave of attacks, the Turkish colonialist fascism, the reactionary states of the region and the imperialist forces carried out important negotiations directly related to the Middle East politics, including the deployment of the NATO antimissile shield in Turkey. While the military operations, predominantly in the form of air attacks, continue in Southern and Northern Kurdistan uninterruptedly, they try to intimidate the Kurdish people through the attacks of extensive and massive arrest and imprisonments against its democratic organisations and cadres.
Within the same context, 7 fighters including Rustem Cudi, member of the Council of KCK , and Cicek Botan and Aliser Kocgiri, members of the Military Council of HPG, were killed in an air attack against the guerrilla zones of Xakurke and Xinere in Southern Kurdistan on October 10. This massacre, which was carried out under the technological support of imperialism and Zionism, and the on-going preparations of the Turkish colonialist army for a land operation were responded by the HPG with the Operation of Martyr Cicek on October 19. HPG announced that 81 soldiers were killed and tens of soldiers were injured in the operation against 18 different military targets in and around Cukurca.
Being one of the most extensive operations carried out so far by the Kurdish guerrilla forces, the Cukurca operation is a turning point for the latest military-political expedition of AKP. The “new war concept”, too, has failed in face of the resistance of the Kurdish people based on the guerrilla and the serhildan s. The discord in the ranks of the Turkish bourgeoisie about the possibility of solving the Kurdish question by military methods has deepened even further.
Among the Turkish workers and labourers, there is a developing tendency for peace and a reaction against the fact that their sons are being garbed in military uniforms and sent to die in attacks of occupation, of which they have no benefit. This tendency has not yet turned into the conscious of defending a just peace on the basis of the democratic solution of the Kurdish question; however, the demand of “stopping the blood shed” is growing. Although the Turkish bourgeois state tries to suffocate and disable this demand through media manipulation and lynching provocations, the demand for peace has inevitably taken its place in the agenda of the Turkish workers and labourers and this will undoubtedly turn into the conscious and action of democratic and just peace as a result of the struggle of the progressive and revolutionary forces.
It is a duty of international character to defend the Kurdish freedom movement which is one of the important centres of resistance in the world in such period where the armed resistance forces through ideological, political and military attacks are tried to be liquidated and the people’s rebellions and the resistances from North Africa to Europe and from Asia to Latin America are tried to be manipulated and suffocated. The operation for the liquidation of PKK and the Kurdish freedom movement is a covert NATO operation. In this sense, solidarity with the Kurdish freedom movement means resistance against the imperialist terror organisation NATO. It means resistance against the Middle East policies of the USA and Israel. It means resistance against the ideological and political attacks claiming that the peoples, the working class and the labourers have no will and power to make history.
We call upon all the progressive, revolutionary and the communist forces of the world to keep alive the memory of the immortal martyrs of the Kurdish freedom movement, to stand against the military operations of the colonialist fascism supported by the US and other imperialist forces and to defend the Kurdish people’s organisations which are exposed to political genocide through arrest and imprisonments.
We salute the operation of Cukurca by HPG, who, using their right to resist against the colonialist yoke, oppression and violence, carried out this action in memory of the martyrs of Xakurke-Xinere against the preparations of the colonialist fascist Turkish state for land operation.
We salute with great respect the martyrs of the Kurdish freedom movement in the name of our comrades-in-arm Rustem Cudi, Cicek Botan and Aliser Kocgiri, the dedicated guerrilla commanders, each of whom have many years of experience in war, and the 4 HPG fighters and the 7 immortal fighter who turned into martyrs in the operation of Cukurca. Their memories will live forever in the free, democratic and just peace of the Turkish and Kurdish people, in the victory of the Kurdish people’s freedom movement and in the victory of socialism in our region.
Rustem Cudi, Cicek Botan, Aliser Kocgiri and the martyrs of freedom of the Kurdish people are immortal!
Down with the colonialist fascist dictatorship! Peace, equality, brotherhood and freedom for the Kurdish nation!
23 October 2011 / International Bureau / Statement No: 57
We are posting statement of support issued by the Central Committee of the AUCP (B). Other Aspect has disagreements on several issues with the politics of AUCP (B) and its leader Nina Andreeva. We are publishing this statement as it is in support of working class resistance and also it contains some important information on the events unfolding in Kazakhistan
WE SUPPORT THE HEROIC STRUGGLE OF THE KAZAKH WORKERS!
Statement of the Central Committee of the
All-Union Communist Party of Bolsheviks
On December 16, 2011, on the day of the so-called “independence” of Kazakhstan, the ruling regime in Kazakhstan of Nursultan Nazarbayev, in Zhanaozen Mangistau (formerly Mangyshlak) region shot oil workers of enterprises “KazMunayGas” and supporters of their local residents at a peacful rally. Also punitive shots were fired during the night of 17 to 18 December in the village of Shetpe, where the striking oil workers and local residents blocked the rail line that connects the city of Aktau (formerly Shevchenko), with the rest of Kazakhstan.
According to the Socialist Movement of Kazakhstan (leader – Ainur Kurmanov) and an independent trade union “Zhanartu” (“Revival”, the chairman of the Central Committee of trade union Esenbek Ukteshbaev), resulting in the massacre, the regime killed at least 70 people. Hundreds were wounded and missing. The police arrested protestors, then beat and tortured them in Nazarbayev’s jails by pouring cold water on their naked in the cold and, burned them with irons, as well as using other methods of torture, inheriting the atrocities of the Nazi executioners. They then tried to destroy the corpses of those killed and tortured to cover up the traces of their crimes.
The strike of oil workers’ Karazhanbasmunai “and production branch” Ozenmunaygaz “(part of the structure,” KMG “) began in May 2011 and lasted seven months. The workers demanded better working conditions and an end to the arbitrariness of employers, higher wages, freedom of trade union activities. That is, initially, their demands were not beyond the bourgeois law.
However, the authorities completely refused to meet the just demands of workers. Then began the persecution and murder of workers and trade unionists. Sentenced to 6 years in prison on far-fetched and utterly false pretences “for inciting social discord” filed by interim President “Karazhanbasmunai”, citizen of China Yuan Mu, condemned union lawyer Natalia Sokolova, who became the leader of the striking oil workers. Trade union activist Zhaksylyk Turban was murderered, and brutally murdered Zhansaule Karabalaeva, a daughter of a trade union leader of a transport company, and other comrades, trade union activists and labour movement activists.
In November, saw the creation of a single working committee to establish joint workers’ union and adopted a number of complaints and allegations by the workers of Kazakhstan with a call to work together and present a united front. The workers supported the decision Zhanaozen Socialist Movement of Kazakhstan to boycott the elections to the Majilis (lower chamber of Kazakh Parliament) to be held on January 15 this year. The rally was planned for December 16, at which he was to declare the need for a general political strike, demanding the resignation of the government and President Nazarbayev.
The authorities knew perfectly well about the upcoming rally and decided to drown it in the blood of the workers’ struggle for their rights.
This brutal crackdown on peaceful workers by Nazarbayev has put himself on a par with butcher Nicholas the Bloody, murderer Boris Yelstin and has also earned the infamous title of butcher of his own people – Nursultan the Bloody. They and the Chinese capitalists joint owners of “Karazhanbasmunai will not be able to not wash away the blood on their hands of Kazakh workers.”
Developments in Kazakhstan, once again confirm the validity of our findings that in the Politburo of the CPSU ripened the HQ of counter-revolution, which led to the temporary defeat of socialism in the USSR and the People’s Democracies, that under the guise of “socialism with Chinese characteristics” China under the leadership of the CPC has made a transition to the capitalist path of development, becoming over the years of market reforms, one of the major imperialist powers.
* * *
Over the 20 years of neoliberal reforms, Kazakhstan has turned into a typical country of peripheral capitalism with the commodity nature of the economy, brazen robbery and the sale of the richest mineral and natural resources, most severe exploitation of the working class and toiling masses of the country.
Kazakhstan has large oligarchic capital, led by President Nazarbayev, the billionaire and his son-in-law billionaire Timur Kulibayev (one of the owners, along with the Chinese corporation CITIC, «KMG”), his middle daughter, Dinara Kulibayev (wife of Timur Kulibayev, the only female billionaire from Central Asia), and others. The country is completely dominated by multinational corporations, including the increasing role played by Chinese companies.
The vast social inequality, mass unemployment, injustice and poverty were the main factors in long-term, increasing steadily, and assuming a political character, struggle of the working class, the working people of Kazakhstan for their rights.
After the massacre of oil workers in Western Kazakhstan, the struggle is beginning to move onto revolutionary tracks.
The struggling workers are no longer limiting their demands for the nationalization of enterprises and workers’ control. They are already calling for the formation of workers militias to maintain public order, the organization of the working class into a single class trade unions under the auspices of the trade union “Zhanartu”, to create a mass political party of working people in order to develop an effective program against the domination of capital, and for socialism.
Such party may be only a party built on a solid foundation of Marxism-Leninism, a revolutionary Leninist-Stalinist Bolshevik party without petty-bourgeois illusions, or the ideological and organizational influence of Trotskyism (Socialist Resistance is a section of Kazakhstan Trotskyist International Committee for Workers’ International), a party most closely associated with the struggle of the working class and all working people against the power of capital, for Soviet power and socialism, and in the vanguard of this struggle.
We grieve together with all working people of Kazakhstan for the victims and we are sure that the sacrifices will not be in vain. We support the demands of the Socialist Movement of Kazakhstan for the release from prison of Natalia Sokolova, an end to torture and mistreatment of detainees, for those responsible for the killings of innocent workers and local residents be held responsible, to reinstate all the dismissed strikers.
We have no doubt that the courageous struggle of Kazakh workers will set an example and give impetus to the struggle of working people in other republics for their liberation from exploitation and oppression.
We wish our Kazakh brothers heroic successes in the fight!
N.A. Andreeva General Secretary of the CC AUCPB
January 11, 2012, Leningrad
This article appeared in EN Marcha, the central organ of Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador (Marxist–Leninist Communist Party of Ecuador. It analyses the grabbing of rich fertile lands by the agro multi nationals and rich countries in Africa.
Another article dealing with the same aspect of imperialism referred to as Agri-colonialism was published in the Indian ML Journal Revolutionary Democracy titled Agricolonialism: Poor man’s land, Rich men’s harvest which can be accessed by clicking here. Continue reading
During 2011 the Arab people in North Africa and the Middle East stood up, one after the other. They did not want to be exposed to the consequences of monopolistic capitalist hegemony, as unemployment and poverty. They said no to oppression from the autocratic dictatorships that have watched this hegemony. But the 30-40 year-old despot regimes has been the main cause of the disorganization of the oppressed masses and has also prevented them from developing their awareness. The people who stood up have won some victories, but could not reap the real fruits of their struggle, to be able to form their own political power. At the same time, these bourgeois reactionary forces, supported by Western imperialists, preserved or try to preserve its hegemony by strengthening the power base with its new partners, although this hegemony has encountered certain difficulties.
The Arab people who stood up realizing their potential and tasted victory, and their struggle has not yet been turned down in any country, except in Libya. Despite the low consciousness and organization continues their people revolt and tries to overcome their weaknesses. They insist on resisting the reactionary forces that have reorganized themselves, especially through the advent of political Islam, which has been moderate and pro-American in almost every country.
“We oppose all imperialist interventions, whatever pretext”
We, the undersigned revolutionary communist and working parties that meet the Turkish Labor Party 6 Congress, expressing our pride and solidarity with the peoples’ mass struggles, not only in the Arab countries of North Africa and the Middle East, but also in Europe, from Spain to Greece, and in Latin America, from Venezuela to Ecuador, who are fighting for their national and social rights and freedoms, and we declare our support for the Palestinian people’s just struggle against imperialism and Israeli Zionism.
However, we are also aware of the fact that our biggest weakness is the inadequate consciousness and organization level of the world’s people, whether to rebel or other fields. And the imperialists and their collaborators exploit this weakness in attempts to renew the decaying basis of its hegemony and suppress the fighting by infiltrating the ranks of the people they claim to support, by manipulating these games in their own interest and remove them from their popular content.
The western imperialists, who have world domination in their hands and trying to strengthen its positions in competition with the rising imperialist powers, has not only aims to strengthen its domination in the countries that traditionally have been under their influence by suppressing the people’s struggles but they are also trying to establish its hegemony by influencing people and their struggles and use them as lifting rods in countries like Syria and Iran, as they have not been able to force the knee.
We support either Assad or Khamenei regime. But we also underlines the fact that when Western imperialists intervene with support from the reactionary forces in the region, the Turkish and Saudi reactionary forces, under the pretext of “democracy” and “dictator’s repression” has such a policy has nothing to do with people’s right to self or with people’s social and democratic aspirations.
We oppose all imperialist interventions – economic, political and military – whatever pretext, whether they are invited by the cooperative lackeys or not, and we condemn such a policy, which only brings war, blood and tears.
We ask all people of the world, and particularly the peoples of Syria and Iran, to be on guard against the imperialist interventions and traps in the style of the Libyan example, to show solidarity with the struggles of the peoples of the region and to continue the struggle against imperialism and the reactionary forces .
Albania’s communist party
Benin Communist Party
Cyprus’ new communist party
Ecuador’s Marxist-Leninist Communist Party
Spanish Communist Party (Marxist-Leninists)
Organization for the reconstruction of Greece’s Communist Party (Anasintaxi)
Tunisian Communist Workers’ Party (PCOT)
Turkey’s Workers’ Party (Emek Partisi)
The members of the Organization for the Construction of the Communist Workers Party of Germany (below Arbeit Zukunft) and KPD/ML (Red Star) ( the Communist Party Of Germany Marxist Leninist Red Star) have merged into a single organization. This is the result of more than three years of continual friendly and good collaboration based on solidarity and criticism. In the unity process the concluding joint talks showed that there were no essential differences in the ideological and political views of the two organizations that would justify the continued existence of two separate organizations before the working class.
In recent years, the working class in Germany has been facing the harshest attacks of the ruling bourgeoisie, of capital and the State since the destruction of the Nazi regime. We mention only the Agenda 2010 and the placing of the whole burden of the current overproduction crisis solely on the backs of the working people. The workers and other working people are on the defensive in this fight and are forced to continually defend themselves against a massive loss of their social rights and gains!
The lack of a strong Communist organization based on the teachings of Marxism-Leninism that irreconcilably confronts the interests of capital is a decisive weakness, which hinders the power of the workers not only in the defensive fight against these attacks. Both Arbeit Zukunft as well as the KPD/ML have been trying for many years to build up such a Communist leadership, but they were conscious of the fact that they could not fulfill the demands of the class struggle here.
Why don’t you finally unite! – That is the demand of the workers, employees, unemployed people, progressive and revolutionary-minded people again and again to us and to the countless other groups that consider themselves communist. With their merger, Arbeit Zukunft and the KPD/ML want to contribute to meeting this demand of the working class. The merger will improve our work and strengthen our forces.
It is clear to us that this only is a small step in fulfilling our duties in the class struggle. Even after our merger we can barely begin the tasks to be dealt with by a real Communist Party. Both Arbeit Zukunft and the KPD/ML know that, outside their and other organizations, there are unorganized people who are sympathetic with socialism or communism, who are confused by the many left groups. We hope that through our merger we can give these people more confidence.
It is also clear to us that we must work together with other organizations who consider themselves Marxist-Leninist. Thus we have the goal, not only of becoming stronger through concrete actions, but in particular of merging.
We do not want an unprincipled merger. The old Communist parties suffered a historic defeat, both in the formerly socialist countries where they were in power, as well as in the capitalist countries. We expect to work in the future for a unity that draws relentless consequences from this failure – especially from the defeat of the previous attempts of building socialism: in ideology and theory, in political program and the relation of a Communist Workers Party to the workers and working people. We see the roots of the defeat of the socialist countries in the continuing existence of capitalist birthmarks, and in the unconscious or conscious redevelopment of capitalist relations and their corresponding class structures. Without criticism of the ideological cover up, the clarification of these relations, without criticism of revisionism and without clarity and self-criticism there will be no new attempts at socialism. For us, the clarification of the past is the basis for the future. We must learn, so that it does not go wrong again!
Without revolutionary theory there can be no revolutionary movement! Lenin’s words applied today mean no less than to accomplish this task.
Our now united organization is called “Organization for the Construction of the Communist Workers Party of Germany / Arbeit Zukunft”. We think that a new, third name would only lead to more confusion. The two newspapers will to continue to exist, but with different emphases. The newspaper Arbeit Zukunft should be oriented to reach the largest number of working people, including those who so far are still not close to socialism or communism. Red Star should continue – with increased strength – as the future theoretical organ.
In its obsession with the welfare of the multinationals, the UPA government has agreed to open up retail trade to foreign investment. Now foreign investors will be permitted to enter the multi-brand retail segment, they can hold equity up to 51 per cent. Foreign direct investment (FDI) in retail has now been permitted up to 51 per cent, and the FDI limit for single-brand retail has been increased to 100 per cent. This move of the UPA government is a declaration, to all, that they are bent on implementing the neo-liberal programme irrespective of what is happening in Europe and US. They have acknowledged their unflinching loyalty to neo-liberalism and the World Bank – IMF prescription of so called ‘market reforms’.
The global consulting firm AT Kearney has ranked India as top of the Global Retail Development Index. The big retail cartels were clamouring for this proposal since long, especially during a time when they are facing a virtual decimation in Europe and US due to the on-going economic crisis which is showing no sign of receding in the near future. For these companies India with its approximately US$ 395.96 billion retail market is the El Dorado that can save them from going kaput.
Some of the prominent players keen to enter into India include Wal-Mart from the US (sales last year of over $400 billion (bn) from 9,000 stores), Carrefour from France (sales $130 bn from 9,500 stores), Tesco from UK (sales $100 bn from 5,400 stores), and Metro from Germany (sales $96 bn from 2,100 stores).
The Indian government has proclaimed that the entry of multinational retail chains would enhance efficiency that will benefit the producers and consumers. The economist Prime Minister Manmohan Singh, claims that
‘We believe that it will bring modern technology to the country, improve rural infrastructure, reduce wastage of agricultural produce and enable our farmers to get better prices for their crops.’
But the fact says something else; in 1950s the US farmers received over 40 cents for every food dollar spent at supermarkets now they receive just 19 cents. So the claim that the Indian farmers would receive more from the multinational retail brands than what they are getting today is nothing but falsified propaganda by the Indian government.
Similarly the clamour regarding farmers benefitting in high value horticultural crops like fruit and vegetables is also fallacious. These crops account for only 2 per cent of the total cropped area. Fruits and vegetables being highly perishable items and in the absence of a cold storage and related cold chain facilities, the small producers will have no option but to sell their products at the price demanded by big retailers. No big foreign or domestic private retailer is going to invest huge amount of money in building rural infrastructure. So allowing FDI will in no way enable farmers to get better prices for their crops.
There have been a large number of supermarket malpractices across the globe that are normally screened from the public gaze. Tesco and Asda (owned by Wal-Mart), Britain’s two largest supermarket chains, have been accused by their suppliers of a raft of abuses including non payment to suppliers, demanding upfront payments from their suppliers and ‘contributions’ to promotional costs. Suppliers, like the Windward Islands Banana Development & Exporting Company, have alleged that Asda sparked a price war in 2002 had ‘seriously damaged’ the banana trade, seriously jeopardising the livelihood of small producers and the economies of the Caribbean islands.
Further there is no restriction put in place to protect the primary producer or smallholder interest when 86 per cent of farmers are small or marginal. The supermarkets are known to prefer large suppliers of farm produce.
Another misinformation being propagated by the protagonists of these big business is about the creation of ‘millions’ of jobs, The initial estimates by the government is that it will create over four million jobs in the small and medium industries and another 5-6 million jobs in the logistics sector in the coming three years, proclaimed Anand Sharma Minister of Commerce. This again is nothing but a wishful thinking that holds no ground when analysed objectively.
Unlike the developed countries, 51 percent of the India’s total workforce is self-employed. Retail trade is one of the biggest avenues of self employment, due to the little entry barriers and low capital involved. There are roughly between nine to eleven million retail outlets in India, most of them run as family business with a very small amount of capital involved and catering to the needs of consumers in their immediate vicinities. Compared to this, the US, has only 1.5 million outlets, catering to a market, which is almost 13 times bigger than India.
Between 1951 and 2011, the population of the US almost doubled to 312 million from 155 million, but the number of stores declined from 1.77 million in 1951 to 1.5 million in 2011. The number of ‘mom and pop’ stores employing less than ten people declined at an alarming rate from 1.6 million to only 1.1 million from 1951 to 2011.
Today the total number of people employed by Wal-Mart – the world largest retail chain – is over 2 million the world over, out of which 1.4 million are employed in the US. Due to the ongoing recession Wal-Mart has withdrawn from parts of Europe. So from which calculation is the government proclaiming that 10 million new jobs will be generated? Further Wal-Mart has a long history of high-profile labour rights violations including forced labour, minimum wage violations, denial of the right to form Trade Unions to name a few.
Analysis of the supermarket’s functioning revealed that it employs less number of workers than the traditional supply chain. Metro Cash & Carry employed 1.2 workers per tonne of tomatoes sold in Vietnam, compared with 2.9 persons employed by a traditional wholesale channel for the quantity sold.
According to a report on impact of FDI in Retail:
India has 35 towns each with a population over 1 million. If Wal-Mart were to open an average Wal-Mart store in each of these cities and they reached the average Wal-Mart performance per store – we are looking at a turnover of over Rs. 80,330 million with only 10195 employees. Extrapolating this with the average trend in India, it would mean displacing about 4,32,000 persons. If large FDI driven retailers were to take 20% of the retail trade, as the now somewhat hard-pressed Hindustan Lever Limited anxiously anticipates, this would mean a turnover of Rs.800 billion on today’s basis. This would mean an employment of just 43,540 persons displacing nearly eight million persons employed in the unorganised retail sector. (FDI in India’s Retail Sector More Bad than Good?)
The evidence from Latin American (Mexico, Nicaragua, Argentina), African (Kenya, Madagascar) and Asian countries (Thailand, Vietnam, India) illustrate that the supermarket prices for fruits and vegetables and some other basic foods were higher than those in traditional markets.
No other country excepting China has a large a population as India. It is a challenge for India to feed its population of 1.2 billion where almost 400 million live below poverty line. Imagine if such a process takes place in India, it would pose a serious unemployment problem. With the coming of predator multinationals the government is doing nothing but creating a vast army of unemployed workforce.
The predatory market practices to oust small competitor adopted by several multinational retail chains are well known. For instance, in Thailand three foreign retailers increased their market share to 38 percent in 13 years, thereby throwing thousands of local retailers out of business. Given their huge capital base, big multinational players can invest and sustain losses for years in order to wipe out competition. Thailand is now struggling to contain the expansion of big retailers, and prevent monopolistic practices. This is a normal predatory strategy used by large players to drive out small and dispersed competition. This entails job losses by the million.
Organised players directly contact the manufacturers and get products much lower than the minimum retail price, while the small retails outlets are saddled with low margins. Big retailers like Wal-Mart play on volumes and even contract manufacturers directly to have goods manufactured for them at their specification, which a traditional retail shop can never do.
As the supermarket chains have deep pockets to sustain losses so is their predatory appetite for gobbling their competitors. The effect on the small retail may not be visible at the moment but they would certainly be perceptible in next couple of years, by then several of the self-employed would be condemned to join the army of the unemployed and some may even be forced take up the extreme step like the cotton farmers of Vidarbha and Andhra Pradesh who have themselves been the victim of the agro multinational’s hunger for profit.
So it is clear that there is no prudence behind any of the logic being mooted by the government, this entire action has been obviously taken in consonance with the vested interests acting in concert with the international capital with their Indian agents the CII & FICCI.
But then who cares!
The following is a statement from the Communist Party of Mexico (Marxist–Leninist), analysing the planned US military “intervention” in Iran.
These days it meets the security council of the United Nations Organization (UNO), consists of China, the United States, Russia, France, Britain plus Germany, who is a permanent member of this organization. Among the topics to be discussed is that of Iran, who asked to stop uranium enrichment, arguing that this is used to produce nuclear weapons. Continue reading
Democratic Way Morocco
The international context is marred by the crisis of the world capitalist system. Nevertheless, the February 20 Movement (le mouvement du 20 février) continues to grow. It is in this background, the Democratic Way (European Region) held its meeting on October 29th, 2011 in Saint Denis (France), in the presence of comrades Abdellah El Harif and Moumen Chabri, Secretary General and Head of Foreign Affairs, respectively.
As many comrades would be aware that on 31st January 2011, the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Govt of India granted conditional clearance to the proposed South Korean firm POSCO ((Pohang Steel)) to set up:
- A Captive iron ore mines: mining lease applied for in two areas and prospecting leases applied for in three areas of Keonjhar District and Sundargarh District. Mining lease on 6204 Hectares in Sundargarh District recommended to be approved by the Supreme Court
- Steel plant: in Jagatsinghpur District, coastal area
- Private port: at the mouth of the river Jatadhari, close to steel plant area; the MoU only makes reference to the possibility of a “minor port” being created
This project that is worth US$12 billion is being touted as the largest Foreign Direct Investment, so the entire Indian ruling class is bending all so called laws and peoples’ protest for satisfying the insatiable hunger for profit by the rapacious international bourgeoisie.
The above decision was unilaterally taken by the state government who have been acting as the mercenaries of big business. This entire project will have serious impacts on environment and livelihood of the common people. If this project is implemented then over 30 villages would be forcefully displaced, and over 30,000 farmers are expected to lose their lands and livelihood.There have been in continuous protest in one form or the other for the last two years or more under the leadership of the POSCO Pratirodh Sangram Samiti.
The Odisha state government has virtually sold all the natural resources of the state to multi-national bourgeoisie at the expense of the poor peasantry and proletariats. It has again cunningly taken a decision to construct coastal road from Paradeep to proposed POSCO site. The government along with the corporate henchmen of POSCO have been threatening the villagers. The government and the company are now trying to build an alternative road along the coast to gain access to the proposed POSCO site if this road is built then the company will have access to the proposed site at Dhinkia.
This plan of the government if it is implemented then it will mean an end to the on-going struggle and the people will be forever condemned to live life of utter penury and misery.
We earnestly appeal to all of you to send your immediate protest letter to the government of Odisha regarding its recent decision to start the construction of coastal road from Paradeep to our village for POSCO. We fear that over 400–500 henchmen of POSCO followed by police forces might forcibly enter into our area. From media reports, it may construe that they can attack on or before 3rd of November 2011. On 30th October 2011, our villagers have decided to intensify the protest if the Government goes ahead with land acquisition and construction of the coastal road.
On 27th of October 2011, the Chief Secretary of Odisha Mr. B.K Patnaik said in the media that he had asked POSCO authorities to begin work on the acquired land. Of the 4,000 and odd acres of land required by the company, the state government claims to have acquired 2,000 acres and hence POSCO could start work over this land.
In this regard, Mr. Priyabrat Patnaik, Chief Managing Director of Industrial Development Corporation of Odisha (IDCO) held a meeting with the Jagatsinghpur district officials on 28th of October, 2011.
As you all know that the government’s move to allow POSCO to start work in the area is completely illegal as the MOU has lapsed more than a year back. Opposition parties including Congress and BJP opposed Orissa government’s move to invite POSCO-India to begin work on the acquired land even before a fresh MoU was signed.
At this critical juncture, we appeal to all concerned citizens activists, intellectuals and media friends to extend their support and put consistent pressure on the government to stop the forcible eviction of the people. Our villagers in a meeting in Dhinkia also have resolved to oppose any move by the state. We know Priyabrata Pattnaik as an officer with criminal credential and can do anything to harm us and help the project. Any intervention from your side will be of help to us.
We shall inform you the further developments here.
Kindly circulate this mail widely.
Spokesperson, POSCO Pratirodh Sangram Samiti
Mobile no – 09437571547
E -Mail- firstname.lastname@example.org
Please Write and Call…..
1.Mr. Shri Manmohan Singh, Prime Minister of India, Prime Minister’s
Office, Room number 152, South Block, New Delhi, Fax: + 91 11 2301 6857;
2. Mr. P. Chidambaram, Union Minister of Home Affairs, Ministry of
Home Affairs, 104-107 North Block, New Delhi 110 001 India, Fax: +91 11 2309 2979 / 23094221
3. Justice K. G. Balakrishnan, Chairperson, National Human Rights
Commission of India, Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi 110
001, Fax: +91 11 2334 0016, Fax No. 23384863
Email: email@example.com; firstname.lastname@example.org , email@example.com
4. Naveen Patnaik, Chief Minister, Odisha,
Fax 0674-2535100 E. mail firstname.lastname@example.org
5. Mr. S. K. Patnayak, Chief Secretary, Government of Odhisa,
FAX:0674 – 2536660 e.mail email@example.com
6. Mr. Narayan Chandra Jena, District Collectior, Jagatsinghpur,
Contact number +919437038401 Fax No : +916724220299
7. Mr. Debadutta Singh, Superintendent of Police, Mobile No- +919437094678 ,
On the evening of October 27, 2011, the Superior Independent Election Commission (ISIE) published the provisional results of the elections to the Constituent Assembly. The Ennahdha movement came out on top, followed respectively by the Congress for the Republic (CPR), the Democratic Forum for Labor and Liberties (FDTL), the People’s Petition for Freedom, Justice and Development… the Communist Party of the Workers of Tunisia (PCOT) won only three seats, in Sfax, Kairouan and Siliana.
The PCOT has noted that these elections, the first since the revolution, were pluralist, open to all parties and all political and ideological trends. However, it cannot help pointing out the irregularities that tainted them, in the interests of truth, far from the hypocrisy of the Ben Ali era, which excels in praise and conceals the truth from the people. Continue reading
The brutal military aggression against Libya, carried out by the imperialist countries, France, England, U.S. and NATO and endorsed by the UN, after destroying the country, massacring tens of thousands of civilians and imposing a puppet government, has concluded its operations with the assassination of Colonel Gaddafi. We Marxist Leninists, the working-class, peoples and youth who are fighting for social liberation on all continents, reject and condemn this crime.