पेगासस स्पाइवेयर (जासूसी सॉफ्टवेयर) का सरकारों द्वारा इस्तेमाल विश्व भर के नागरिक समूहों के लिए एक अहम मुद्दा बन गया है। भारत में भी कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों (ख़ास तौर से जिनकी पत्रकारिता मोदी शासन के लिए असुविधाएं पैदा करती हैं), नेताओं और कुछ उद्योगपतियों के मोबाइलों पर भी पेगासस पाया गया। कई लोग इस लिस्ट में भाजपा के कुछ नेता और मोदी के करीब माने जाने वाले अनिल अम्बानी जैसे पूंजीपतियों के नाम शामिल होने पर आश्चर्य भी जता रहे हैं। हालाँकि अभी तक भारत सरकार इस निगरानी में उसके हाथ होने के सवाल से बचती नज़र आ रही है, लेकिन तथ्य बहुत हद तक इसकी पुष्टि करते हैं। कोर्ट में तो सरकार ने कह ही दिया है कि वह इस सवाल पर ज्यादा नहीं कहना चाहती क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है।
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भारत चीन विवाद- फायदा किसका?
जब विश्व कोविड 19 से जूझ रहा है, तब मई महीने में लद्दाख के दो इलाके पैंगोंग-त्सो का गलवान घाटी और फिंगर 4 में भारत और चीन की सेनाओं के हज़ार से भी ज्यादा सैनिक आमने सामने आ चुके हैं। 2017 में हुए डोकलाम के बाद यह इन दोनों देशों की सेनाओं के आमने सामने आने की दूसरी घटना है।
नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amemndment Bill): भारत को हिन्दू राष्ट्र और दो राष्ट्र सिद्धांत को वैध बनाने की दिशा में एक और कदम
नागरिकता संशोधन विधेयक को कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी और संसद में यह पास भी हो जायेगा।
इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद भारत की नागरिकता का मुख्य आधार व्यक्ति का धर्म होगा ना की उसकी कोई और बात। यह बिल भाजपा – आरएसएस की लाइन के मुताबिक बनाया गया है, जिन्हें भारत को एक हिन्दू राष्ट्र के तौर पर पेश करना है। Continue reading “नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amemndment Bill): भारत को हिन्दू राष्ट्र और दो राष्ट्र सिद्धांत को वैध बनाने की दिशा में एक और कदम”
कृषि संकट और पूँजीवाद
भारतीय कृषि का संकट अपने चरम पर है और इसके खत्म होने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा। यह संकट कोई एक दो साल का नहीं है बल्कि इसके तार 1990 के बाद से सरकार द्वारा अपनाई नीतियों से जुड़ी हुई है। सरकारी संस्थानों और उन पर आश्रित राजनीतिक आर्थिक पंडितों ने इस संकट पर कई बातें कही लेकिन मूल प्रश्न पर सभी खामोश रहे। किसान संगठनों का हाल भी यही रहा है, संकट को केवल उत्पाद का सही कीमत ना मिलने औ koर खेती के लागत का दिनों दिन महँगा होने इसी के आस पास अपनी बातों को रखा है। लेकिन क्या कृषि संकट सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price MSP) और खेती में लगने वाले समान जैसे बीज, कीटनाशक इत्यादि के बढ़ती कीमतों की वजह से है? अगर सिर्फ यही दो संकट का कारण रहते तो फिर इसका समाधान भी आसानी से हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। Continue reading “कृषि संकट और पूँजीवाद”
संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष मार्क्सवादी लेनिनवादी का प्रमुख कार्य है
लेनिन अपने लेख ‘मार्क्सवाद और संशोधनवाद’ में लिखते हैं कि अगर जॉमेट्री के नियम का असर मानव हितों पर होता तो उनके खंडन का प्रयास भी निश्चित तौर पर होता। लेनिन की यह बात संशोधनवाद से संघर्ष में एक सूक्ति से कम नहीं है।
लेनिन तब बर्सटीनपंथियों और काउत्स्की के संशोधनवाद से टक्कर ले रहे थे, और आज हम इनके चेलों के अलावा भांति भांति के संशोधनवादियों की पैदा हुई तरह तरह के जमात देखने को मजबूर हैं। चाहे वो यूरो-कम्युनिस्ट धारा के घोषित अघोषित समर्थक हों, ख्रुसचेवपंथी हों या अन्य तरह के ‘मार्क्सवादी’ सभी बराबर पूंजीवाद की चाकरी में लगे हुए हैं। Continue reading “संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष मार्क्सवादी लेनिनवादी का प्रमुख कार्य है”