पेगासस स्पाइवेयर (जासूसी सॉफ्टवेयर) का सरकारों द्वारा इस्तेमाल विश्व भर के नागरिक समूहों के लिए एक अहम मुद्दा बन गया है। भारत में भी कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों (ख़ास तौर से जिनकी पत्रकारिता मोदी शासन के लिए असुविधाएं पैदा करती हैं), नेताओं और कुछ उद्योगपतियों के मोबाइलों पर भी पेगासस पाया गया। कई लोग इस लिस्ट में भाजपा के कुछ नेता और मोदी के करीब माने जाने वाले अनिल अम्बानी जैसे पूंजीपतियों के नाम शामिल होने पर आश्चर्य भी जता रहे हैं। हालाँकि अभी तक भारत सरकार इस निगरानी में उसके हाथ होने के सवाल से बचती नज़र आ रही है, लेकिन तथ्य बहुत हद तक इसकी पुष्टि करते हैं। कोर्ट में तो सरकार ने कह ही दिया है कि वह इस सवाल पर ज्यादा नहीं कहना चाहती क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है।
History is the most cruel of all goddesses. She drives her triumphal chariot over heaps of corpses, not only in war, but also in times of “peaceful” economic development.
Engels to Nikolai Danielson
In St Petersburg
Marx-Engels Correspondence 1893
विकास के लिए संसाधन जुटाने के लक्ष्य से नवीन बजट में जब 40 प्रतिशत सरचार्ज लगाया गया तो विदेशी संस्थागत निवेशक भी इस बढ़े हुऐ सरचार्ज के दायरे में आ गये। इससे उन्होंने भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालना शुरू कर दिया था।
While reading an article by Italian Marxist Gramsci, the following quote grabbed attention.
यह क्रांति की बेला है
हर तरफ मेला है
यहां क्रांति वहाँ क्रांति
आज क्रांति हो रही बोर्डर पर
कल जो थी बाग में
ज़मीन में क्रांति
आसमान में भी क्रांति
क्रांति का तबेला
अगर है कहीं तबेला
तो वो है सिर्फ मेरा
Comrade Lenin has been honoredContinue reading “THE RUGWEAVERS OF KUJAN-BULAK HONOUR LENIN”
The Sarkari Doublespeak?
The Union Minister Nitin Gadkari while talking to the journalists of The Indian Express (January 4, 2021) said:
“….after the Green Revolution, we now have surplus rice. Prior to 2020’s production, we had about 280 lakh tonnes of rice in our godowns. We can give rice to the entire world. In case of corn, the MSP is Rs 1,700, when the market price is about Rs 1,100. Last year, we exported 60 lakh tonnes of sugar, providing a subsidy of Rs 600 crore. Why is it that the cost of sugar in the international market is Rs 22 per kg but we are paying Rs 34 per kg for sugarcane? Our MSP is more than the international and market prices, and that is the problem.
I have been talking about ethanol for the last 12 years. But the permission to convert foodgrains (to fuel) was not granted. We import fuel worth Rs 8 lakh crore. We can make 480 litres of ethanol from 1 tonne of rice. From 1 tonne of corn, we can make 380 litres of ethanol. The economy of Bihar and Uttar Pradesh will be transformed.” Continue reading “Capital, Labour and the Farm Laws: Who stands to gain?”
Campaign Against State Repression demands the immediate release of Nodeep Kaur and strict action against the Haryana Police for targeting workers in the Kundli Industrial Area!
विरोध में वर्चस्वकारी स्वर
हाल में कृषि क्षेत्र से संबंधित मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीन कानूनों पर तथाकथित हरित क्रांति के इलाकों के किसानों ने पिछले हफ्ते भर से दिल्ली के बार्डरों को जाम कर रखा है। ये आंदोलन इन इलाकों में सबसे प्रखर रहे हैं क्योंकि यहीं पर किसानों को सरकारी सहयोग से अधिक फायदा हुआ है। ये आंदोलन इन किसानों की व्याकुलता को दिखाता है। ये किसान कृषि के अंदर खुले बाजारीकरण की अनिश्चितताओं से घबराए हुए हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व अवश्य ही बड़े किसानों और उच्च मध्यम किसानों के हाथ मे है जिन्हें इस सहयोग से सबसे अधिक फायदा मिलता था। Continue reading “कृषि कानून, खेती का प्रश्न और वर्गीय दृष्टिकोण”
एमिल बर्न्स द्वारा रचित चर्चित पुस्तिका What Is Marxism? का हिंदी अनुवाद, हम अपलोड कर रहे हैं।
हो कोई वादी
देश कोरोना और आर्थिक संकट से गुज़र रहा है जिनका सबसे ज्यादा असर ग़रीबों पर हुआ है, और इसी दौरान सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय बेंच ने दिल्ली में रेलवे लाइनों के आस पास बसी करीब 48000 झुग्गियों को तोड़ने का आदेश दे दिया है।
स्तालिन द्वारा लिखित लेनिनवाद के मूल सिद्धांत लेनिनवाद को समझने और उसकी प्रासंगिकता को जानने के लिए एक बेहद जरूरी पुस्तक है।
शब्द शब्द शब्द
उकेरते रहो शब्द
अर्थहीन होते शब्द
The Left movement, if we may still call it a movement, is in constant pain. It’s heart aches on the arrest of the eminent activists of Bheema Koregaon case, it twinges for the arrest of eminent professors, its angst is further exacerbated when other eminent intellectuals mostly high profile activists, academicians, lawyers are arrested or slapped with charges like contempt of court. One can easily say that the Leftists are in constant pain, or shall we say they have become a painful lot?
लेनिन की महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक, क्या करें , संशोधनवादियों से लड़ने के लिए आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस वक़्त थी जब इसे लिखा गया था।
जब विश्व कोविड 19 से जूझ रहा है, तब मई महीने में लद्दाख के दो इलाके पैंगोंग-त्सो का गलवान घाटी और फिंगर 4 में भारत और चीन की सेनाओं के हज़ार से भी ज्यादा सैनिक आमने सामने आ चुके हैं। 2017 में हुए डोकलाम के बाद यह इन दोनों देशों की सेनाओं के आमने सामने आने की दूसरी घटना है।
In today’s paper a news appeared about 30% of India’s urban population could be out of savings and unable to cover essential expenditure by June-end. Due to lockdown 84% of households suffered a loss of income.
एक तरफ लोग मर रहे थे, वहीं सरकार इस त्रासदी को भी एक तमाशा, एक उत्सव के रूप में तब्दील कर रही थी।
1943-44 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था जिसमें लगभग 30 लाख लोगों ने भूख से तड़पकर अपनी जान गंवाई थी, कई लोगों का मानना है की यह संख्या इससे कई गुना अधिक थी। इस महा त्रासदी के पीछे थी अंग्रेज़ी साम्राज्यवादी हुक़ूमत। बंगाल में लोग जब मर रहे थे तो अंग्रेज़ी सरकार वहां से अनाज निर्यात कर रही थी।
दुनिया भर में इंसानों के सबसे चहेते साथी, इंसानियत, हक़ और बराबरी के सबसे भरोसेमंद अपराजेय योद्धा, महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ व समाजवाद के प्रणेता एवं महान शिक्षक कार्ल मार्क्स का इस वर्ष 202 वां जन्मदिन था। 5 मई 1818 को उनका जन्म हुआ।
सामाजिक न्याय, बराबरी और इंसानी हक़ अमर रहें!!! समाजवाद ज़िंदाबाद!!!
Stop the witch-hunt of activists!
Condemn the arrests of Pinjra Tod members Devangana Kalita and Natasha Narwal!
Release all political prisoners!
May 25th 2020
On the evening of 23rd May 2020, the Delhi Police arrested Devangana Kalita and Natasha Narwal, activists of Pinjra Tod and students of Jawaharlal Nehru University. Charged under FIR 48/2020, both were initially interrogated by the police at their home.
*A Ranjan and D Rashmi**
“Nicolai Lenin, the great, the genuine man, is dead. His death struck pain into the hearts of those who knew him. But the dark line of death only showed up more sharply his importance in the eyes of the world – his importance as the leader of working people. And if the cloud of hate surrounding his name, the cloud of lies and calumnies, sere still more dense than it is, no matter, there are no forces that could extinguish the torch lifted by Lenin in the darkness of the maddened world. And there has been no man who better deserved to be eternally remembered. Nicolai Lenin is dead. But the heirs of his wisdom and will are still alive. In the end honesty and truth created by man conquer. Everything must yield to those qualities which make a Man. ”
Comrade Alok Mukherjee, has put up a post on facebook which deals with Ambedkar and his evaluation. Though comrade Mukherjee has in the beginning of his statement, clarified that facebook post is not a platform for evaluation of personalities. We agree with comrade Mukherjee’s stand, yet such posts and statements published on social media do provide pointers to one’s political viewpoint and stand. For person like comrade Mukherjee, who has been a known face of the Indian Communist movement, since his days as one of the central leaders of CPI(ML) PCC and CPI(ML) Janshakti. Now a Central leader of CPI(ML) Class Struggle, (Kanu Sanyal group) his words carry weight and also merits serious reading.
पिछले दो सप्ताहों के दौरान नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस द्वारा अनेकों कार्यकर्ताओं और छात्रों को लक्षित एवं परेशान किया गया है। खुले फर्द बयानों के तहत काम करती पुलिस उन व्यक्तियों, जिनमें से कई कोविड-19 जनित अनियोजित लॉक डाउन के चलते भोजन एवं अन्य जरूरी आपूर्त्ति से मरूहम लोगों एवं मजदूरों को अपरिहार्य रिलीफ प्रदान करने में लगे हुए हैं, को फरवरी 2020 के अन्त में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा को भड़काने और उसमें शामिल होने के आरोप में फंसाने की कोशिश कर रही है। Continue reading “दिल्ली और कश्मीर में कार्यकर्त्ताओं एवं पत्रकारों की दुर्भावनापूर्ण खोज बन्द की जाये तथा कठोर कानून यूएपीए को रद्द किया जाये।”
इस साल लेनिन की 150वीं वर्षगांठ हम मना रहें हैं। 22 अप्रैल सन 1870 को लेनिन का जन्म रूस के शहर उलयनवोसक में हुआ था। लेनिन ने विश्व इतिहास पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी, जिसे उनके दुश्मन भी लाख कोशिशों के बावज़ूद नकार पाने में असमर्थ हैं।
मैं हूं जनसमूह-भीड़–जनता
क्या पता है आपको Continue reading “जनता तब आयेगी — कार्ल सैंडबर्ग”
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च, 2020 को नागरिक अधिकार कार्यकर्त्ता प्रो. आनन्द तेलतुम्बड़े और गौतम नवलखा के एण्टीसिपेटरी बेल पिटीशन को खारिज करते हुए 6 अप्रैल, 2020 को उन्हें पुलिस के समक्ष आत्मसर्पण करने का निर्देश दिया। इस फैसले के खिलाफ दायर किए गए रिव्यू पिटीशन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 8 अप्रैल को की गई।
Click here to download
Economy and Class structure of German Fascism, written by German Marxist Alfred Sohn Rethel, is an insider account of the economic and social aspect in Germany.
मोदी ने आज फिर मन की बात की, और अपने चिर परिचित नाटकीय ढंग से देशवासियों से 21 दिन के लौकडाउन के लिए माफी मांगी।
By Pratyush Nilotpal
Like the Bubonic Plague of medieval world, the modern world today is grappling with Corona pandemic that has englufed almost all part of the globe.
Kashmir Question and Marxism Leninism: (An analysis for debate)”
This booklet deals about the Kashmir question and analyses it from a Marxist Leninist perspective.
We would be soon printing this booklet.
“The working class must not constitute itself a political party; it must not, under any pretext, engage in political action, for to combat the state is to recognize the state: and this is contrary to eternal principles. Workers must not go on strike; for to struggle to increase one’s wages or to prevent their decrease is like recognizing wages: and this is contrary to the eternal principles of the emancipation of the working class! Continue reading “Political Indifferentism : Karl Marx”
The events of Grosseto, Viterbo and Treviso are the initial phase of a new and definitive development of fascism. Punitive expeditions by small bands are giving way to actions by veritable army units, armed with machine-guns. In some areas fascist cavalry is making its appearance. In Siena, thousands upon thousands of fascists assembled, on the pretext of a provincial congress, to parade in military order with their own cavalry. Continue reading “The Development of Fascism”
The political position of fascism is determined by the following basic circumstances.
10/07/2019 Adrian Chan-Wyles (PhD) Leftwing Political Analysis One comment
Trot-b1081f5fa7b7a05aa7dbef6cec1488f7Trotsky – Collaborator with Fascism!
РОЛЬ ТРОЦКОГО В КАНУН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Around 400-500 women workers from Bhalswa JJ Colony, Badli (near Jahangirpuri) have been taking out daily mashal juloos
भलस्वा जेजे कॉलोनी, बादली (जहाँगीरपुरी के पास) की लगभग 400-500 महिला मज़दूर पिछले दो दिनों से एनआरसी-सीएए के खिलाफ दैनिक मशाल जूलूस निकाल रही हैं (निम्न दो वीडियो देखें)।
अंग्रेज़ी का एक शब्द है डेलूशनल(Delusional) जिसका अर्थ होता है भ्रम का शिकार होना, और जब कोई सरकार इसका शिकार होती है, तो वो 2020 में पेश बजट जैसा कुछ लाती है।
The budget of 2020, like its predecessors was high on rhetoric but devoid of any substance. The governmental denial of the economic crisis was clearly discernible, with the Finance Minister, Nirmala Sitaraman looking out of sync with the reality. It was a delusional budget, without any vision or mission!
Chinese President Xi Jinping (L), Myanmar President Win Myint (2nd L) and Myanmar State Counsellor Aung San Suu Kyi (2nd R), attending a ceremony marking Myanmar and China’s 70th anniversary of diplomatic relations in Naypyidaw. Photo: AFP/handout
The Chinese president Xi Jinping visited Myanmar on January 17-18 2020, it was the first visit by a Chinese president in 19 years.
Uttar Pradesh CM Adityanath aka Ajay Singh Bisht is known for his anti minority rants as well as his support for a Hindutva brand of politics.
Download the book by Ludo Martens
नागरिकता संशोधन विधेयक को कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी और संसद में यह पास भी हो जायेगा।
इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद भारत की नागरिकता का मुख्य आधार व्यक्ति का धर्म होगा ना की उसकी कोई और बात। यह बिल भाजपा – आरएसएस की लाइन के मुताबिक बनाया गया है, जिन्हें भारत को एक हिन्दू राष्ट्र के तौर पर पेश करना है। Continue reading “नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amemndment Bill): भारत को हिन्दू राष्ट्र और दो राष्ट्र सिद्धांत को वैध बनाने की दिशा में एक और कदम”
राज्य की आम जनता के लिए विकास विनाश का रूप ले चुका है। राज्य में भूख से पिछले 3 सालों में 23 लोगों के मरने की खबर आई है, असल में यह संख्या कहीं अधिक होगी। कुपोषण के मामले में भी राज्य अव्वल है, पांच वर्ष से कम उम्र के आधे से अधिक बच्चे कुपोषित हैं और इनमें से 12 प्रतिशत गंभीर रूप से कुपोषित हैं। परिणामस्वरूप तीन वर्ष से कम उम्र के लगभग आधे बच्चे ठिगनेपन से ग्रसित हैं।
झारखण्ड में सिर्फ 81 सीटें हैं लेकिन राज्य मे चुनाव की अवधि करीब करीब 1 महीने की है। चुनाव नीरस और उक्ता देनेवाला साबित हो रहा है।
राज्य में वैसे पार्टियों की कमी नहीं है, और करीब करीब सभी दलों ने अपने उम्मेदवार मैदान में उतारे हैं।
कांग्रेस महाराष्ट्र को दोहराने की उम्मीद में है, तो वहीं भाजपा अपनी पूरी ताकत इस राज्य में झोंक चुकी है। Continue reading “झारखण्ड चुनाव और जनता”
यह पुस्तक ज्यॉर्जी दिमित्रोव द्वारा संयुक्त मोर्चा की कार्यनीति पर उनके तीन लेखों का संग्रह है, इन तीन लेखों मे कामरेड दिमित्रोव ने कार्यनीति पर महत्वपूर्ण विचार रखे जिनकी प्रासंगिकता आज के दौर में और भी ज्यादा हो गयी है।
“I am a communist
Because I don’t see a better economy in the world than communism.
The Punjab and Maharashtra Cooperative Bank (PMC) fiasco is an indicator of the impending economic catastrophe. PMC is on verge of bankruptcy due to it lending 2,500 crore to real estate company HDIL, which went bancrupt pulling the bank down with it.
After grabbing the bigger chunk from RBI, government has now directed the PSUs to loosen their pockets, and shelve out money for Capital Expenditure (Capex). What, does this mean? It is a jargon that amounts to ordering the few profit making PSUs to give money to corporates. When this amount would be invested into capex, it would translate to the corporates getting more work and ultimately getting sop indirectly from the government. Continue reading “Over Production Under Consumption and the Government’s Prescription”
For us, Marxist Leninists, the brilliant theses of Stalin on nationality question remains the bedrock on understanding the nationality issue a barometer to formulate our policy and tactics. Along with Stalin’s theses, there are the extant text of writings by Marx, Engels, Lenin and of the Marxists of this country where the issue has been discussed and deliberated in detail. We have dedicated a section on the understanding of nationality question with respect to Kashmir, where some of the theses have been quoted, from that period after the transfer of power, before the entire movement degenrated into the abyss of revisionism and dogmatic-Marxism of the CPI(ML) era. Apart from Stalin’s article Marxism and National Question, the Marxist-Leninist understanding on the subject is elaborated in two of Lenin’s articles dealing with the subject– “Critical Remarks on the National Question” and “The Right of Nations to Self-Determination” Continue reading “Marxist Leninist Understanding on the Right of Self Determination and National Question”
भारतीय कृषि का संकट अपने चरम पर है और इसके खत्म होने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा। यह संकट कोई एक दो साल का नहीं है बल्कि इसके तार 1990 के बाद से सरकार द्वारा अपनाई नीतियों से जुड़ी हुई है। सरकारी संस्थानों और उन पर आश्रित राजनीतिक आर्थिक पंडितों ने इस संकट पर कई बातें कही लेकिन मूल प्रश्न पर सभी खामोश रहे। किसान संगठनों का हाल भी यही रहा है, संकट को केवल उत्पाद का सही कीमत ना मिलने औ koर खेती के लागत का दिनों दिन महँगा होने इसी के आस पास अपनी बातों को रखा है। लेकिन क्या कृषि संकट सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price MSP) और खेती में लगने वाले समान जैसे बीज, कीटनाशक इत्यादि के बढ़ती कीमतों की वजह से है? अगर सिर्फ यही दो संकट का कारण रहते तो फिर इसका समाधान भी आसानी से हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। Continue reading “कृषि संकट और पूँजीवाद”
In the Tito clique of bourgeois nationalists, Kardelj has the reputation of being a theoretician.
On May 28 this year, Kardelj made a speech in the Yugoslav Skupshtina about the people’s committees. Continue reading “ENEMIES OF MARXISM”
This article appeared in Albania Today, 6 (85) 1985. It was presented in the Scientific Conference dedicated to the Immortal Work of Comrade Enver Hoxha Continue reading “A Great Marxist-Leninist Revolutionary and Thinker – Foto Çami”
लेनिन अपने लेख ‘मार्क्सवाद और संशोधनवाद’ में लिखते हैं कि अगर जॉमेट्री के नियम का असर मानव हितों पर होता तो उनके खंडन का प्रयास भी निश्चित तौर पर होता। लेनिन की यह बात संशोधनवाद से संघर्ष में एक सूक्ति से कम नहीं है।
लेनिन तब बर्सटीनपंथियों और काउत्स्की के संशोधनवाद से टक्कर ले रहे थे, और आज हम इनके चेलों के अलावा भांति भांति के संशोधनवादियों की पैदा हुई तरह तरह के जमात देखने को मजबूर हैं। चाहे वो यूरो-कम्युनिस्ट धारा के घोषित अघोषित समर्थक हों, ख्रुसचेवपंथी हों या अन्य तरह के ‘मार्क्सवादी’ सभी बराबर पूंजीवाद की चाकरी में लगे हुए हैं। Continue reading “संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष मार्क्सवादी लेनिनवादी का प्रमुख कार्य है”
In addition to the capitalist crisis, imperialist aggression, errors of social democracy and weaknesses of the revolutionary movement, a more complex process with deeper consequences is underway in Venezuela: the decomposition of the Bourgeois State. Continue reading “Editorial of Acero Revolucionario (Revolutionary Steel) Organ of Marxist–Leninist Communist Party of Venezuela On the present crisis in Venezuela”
This book was written when the deeper truths about the Soviet Union, to which the eyes of many millions were opened for a short while during the war against Nazi Germany, were being temporarily obscured again by the passion of controversy about the settlement of Europe after the war.
Experience throughout the thirty years’ existence of the Soviet Union, however, suggests that study of the permanent features of the Soviet economy and polity, as they are, is a better guide to Soviet policy, and therefore to European peace and prosperity, than passion or prejudice. Continue reading “Man and Plan in Soviet Economy by ANDREW ROTHSTEIN”
Of late there has been a distinct unease among the bourgeoisie academicians’ world over on the rise of what they call as “crony” capitalism. Somehow there is an illusion among them of capitalism that has been derailed of its moral, ethics and the great ideal of freedom & free trade, usurped by what has increasingly been called as crony capitalism. Bourgeoisie academician from right to Left have been lamenting about the loss that capitalism has suffered and the crisis the capitalism is suffering and as a solution they say if the “real” capitalism is restored all the ills facing the planet would magically be solved. It is just a matter of bringing back real capitalism and get rid of cronyism or corporatism. Continue reading “Is Crony Capitalism Different from Capitalism?”
By Moni Guha
Reviewing Victor Hugo’s biography of Napoleon, Karl Marx wrote in the preface to his book, ‘The Eighteenth Brumaire’- ‘The event itself appears in his work like a bolt from the blue. He sees in it only the violent act of a single individual. He does not notice that he makes this individual great instead of little by ascribing to him a personal power of initiative such as would be without parallel in world history.’ Continue reading “Khrushchev and Soviet History”
Today marks the 101st anniversary of the Great October Socialist Revolution, an epoch of unprecedented importance for the history of human kind. It was an event that divided the known human history into two, one before the revolution and one after it. Why do we even after a century of its occurring still take cognizance of this phenomenon? In the history of world revolutions October holds a unique place, and to understand the importance we shall have to once more look at the revolutions that took place before it. Continue reading “WE RAISE THE RED FLAG COMMEMORATING THE GREAT OCTOBER SOCIALIST REVOLUTION”
New Issue (No. 3) of Marxist-Leninist journal Scientific Socialism is out.
The issue contains the following articles: Continue reading “Scientific Socialism No.3 July 2018”
CPI(ML) Red Star (hereafter RS) led by comrade K.N.Ramachandran has published its draft political resolution for their forthcoming party congress. The said draft resolution has been published in the party’s central organ Red Star in the August 2018 is
sue. We have read the draft political resolution (hereafter pol res) with great interest. Yet we cannot say that the pol res or RS has grasped the current political situation in full, neither can say that it seems ready to counter the current situation that has taken shape particularly after 2014.
Economics is a peculiar science. Problems and controversies arise as soon as we take the first step in this field of knowledge, as soon as the fundamental question – what is the subject matter of this science – is posed. The ordinary working man, who has only a very vague idea of what economics deals with, will attribute his haziness on this particular point to a shortcoming in his general education. Yet, in a certain sense, he shares his perplexity with many learned scholars and professors who write multivolumed works dealing with the subject of economics and who teach courses in economics to college students. It appears incredible, and yet it is true, that most professors of economics have a very nebulous idea of the actual subject matter of their erudition. Continue reading “What is Economics :: Rosa Luxembourg”
Jul 19, 2018
By this, as intellectuals, social activists and academics, we want to express our deep rejection of the very serious situation of state political violence and violation of Human Rights that Nicaragua is going through, [and assert the] responsibility of the current regime of Ortega-Murillo, which has resulted in about three hundred dead in the last three months.
Below is the text of mercy petition written by V.D Savarkar to the British India Government from Cellular jail in Andaman. The authenticity of this petition has been denied by the Hindutva supporters and ideologues. Yet, this document stands and has been reproduced by RC Majumdar, who is considered to be a historian of Hindutva ideology and know for his communal bias.
The ascendancy of the BJP to power marked the beginning of fascist onslaught in India. Enforcing a militant nationalism, atrocious violations of labour laws, brutal repression of dissidents, creating mass hysteria by using various means of media, armed squads to terrorise minorities and dalits, these are the characteristics of the fascist terror that India has to face today. What is attempted in the following article is to expose the fascistic character of the ruling party, the BJP and its parent organisation, the RSS. Continue reading “Fascist Onslaught in India”
If any sector has been affected most in four years of Modi government definitely it is the economy. Courtesy Modi and his finance minister Arun Jaitley, today there has been a perceptible decline in every sector of the economy. From Manufacturing to service and from joblessness to jobless growth. The impending economic catastrophe is now round the corner, but like Nero the rulers are engrossed in rewriting history and patting themselves for their own work.
Stalin Society of India has published a booklet titled: “Why Was Stalin Denigrated and Made a Controversial Figure?” Written by the late Communist theoretician comrade Moni Guha (MG).
Stalin Society of India has published this booklet written by veteran Communist intellectual late comrade Moni Guha.
In this small but very important work, comrade Guha has analysed in detail the events that unfolded immediately after the death of Stalin. In fact MG raised question on the death and circumstances leading to the death. It has been well established now that Stalin, was very much aware of the deviations that had cropped in the party and Soviet government. Continue reading “Book Published , Why was Stalin Denigrated.., by Moni Guha”
Download the PDF
Source CIML(SH) site
Indian Prime Minister went on to yet another foreign tour, this time to China. Strangely, called ‘informal meeting’. The government sources and the even more ‘official’ media both termed this as a historic, bold and unprecedented. Something that they have been doing assiduously to all such trips undertaken by the Prime Minister, that both literally and figuratively have been in all the four corners of the world. Continue reading “Modi Meets Xi: If Wishes Were Horses”
(Reproduced from the «Zeri i Popullit» daily dated May 11, 1966), The «Naim Frasheri» Publishing House, Tirana, 1966)
1. How should «democratic freedoms» in a bourgeois state be assessed and utilized?
2. Communists and alliances with progressive forces
3. Strengthen the international unity of Marxist-Leninists
The electoral rout of CPI (M) in its last stronghold of Tripura seemed to be the culmination of the long rot which was faced by this revisionist party. Continue reading “Tripura elections 2018: Fall of the last revisionist Bastille”
by LOIZOS MICHAIL
Trotskyism Study Group CPGB
The theory of “Permanent Revolution”, as elaborated by Leon Trotsky, constitutes a central doctrine of the various groups which internationally form the “trotskyist” tendency within the Marxist movement. For the Trotskyist groups, the theory of Permanent Revolution is not just an analysis of the dynamics of the Russian revolution, but, more importantly, a major “tool” by which they interpret contemporary social reality, and upon which they construct their strategies for revolutionary transformation. Continue reading “The Theory of Permanent Revolution: A Critique”
The new issue of Marxist – Leninist journal SCIENTIFIC SOCIALISM is out.
The contents are:
1. On killing of Gauri Lankesh
2. Socialism in one country: Revisiting the old debate
3 The crisis of Indian Economy
4. Is North Korea Really A Threat To United States?
5. Russian Revolution and Debt
Contribution per copy Rs 20 (print copy)
For receiving it via email in PDF format please send your email id to
To download the PDF copy the below link to your browser
War of Words
The war of words between the United States and North Korea has further intensified crisis on the Korean Peninsula.
There are some discussions that refuse to die, one of the prime reason for this is the obduracy of some who refuses to acknowledge history. This may be either due to their ignorance or due to a deliberate move on their part to sow more confusion, amongst the rank and file of the communist movement.
Dear Friends and Comrades,
Scientific Socialism (Organ of PRC-CPI ML) is out.
The contents of the journal are:
1. Revolution Cannot Succeed by Killing Soldiers: A Critique of CPI (Maoist)’s killing of CRPF in Sukma
2. OBOR Summit: Imperialism With Chinese Characteristics
3. Kashmir Question and Marxism-Leninism: An Analysis for Debate
4. Long Live the Great Victory Over Fascism!
5. OROP: The Struggle Continues. . .
6. Successful Unity Conference of Five Youth Organisations held in Patna: A Report
You may download the PDF file from here
If you are interested in getting the print copy, please send us an email at email@example.com
Member Editorial Board (Scientific Socialism),
राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित कार्ल मार्क्स की जीवनी, एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसे हर उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिये जो मार्क्स के जीवन और उनके विचारों को जानना चाहते हैं। Continue reading “कार्ल मार्क्स की जीवनी – राहुल सांकृत्यायन”
Dimitrov to Stalin, 1 July 1934. Original in Russian. Type-written, with handwritten comments by Stalin.
CPI (ML) Liberation, on 14th March, came up with a note titled “Lessons of the Assembly elections”. The note, which is supposed to be a post-poll analysis of the recently concluded assembly elections should have been ideally titled “No Lessons from the Assembly elections”. Continue reading ““No Lessons from the Assembly elections”: A Note on CPI(ML)Liberation’s Lessons of the Assembly elections”
Two veterans and a lady, Mrs Sudesh Goyet, wife of a Major had gone on Fast Unto Death, since 15 Jan, 2017! A departure from the previous Relay Hunger Strike! A movement which has entered 19th month at Jantar Mantar and in rest of the country! Continue reading “Historical turn in OROP movement!”
मोदी नीत सरकार जब से गद्दीनशीन हुई है तभी से देश के हालात बदलते नज़र आ रहे हैं. मीडिया और खास कर के इलेक्ट्रॉनिक (टी.वी) मीडिया पर जिस तरह से सरकार ने पकड़ बनाई है वह इस देश में पहले इस स्तर पर देखने को नहीं मिला था. कमोबेश सभी तथाकथित मुख्यधारा के चैनल हो या प्रिंट मीडिया आज एक खास तरह की लाइन का पालन करते नज़र आते हैं. पत्रकारिता के कुछ मापदंड या कहे आचारसंहिता होती हैं जिसमे अव्वल है तटस्थता, समाचार की सत्यवादिता, निष्पक्षता और पाठकों के प्रति सार्वजनिक जवाबदेही, किन्तु हमारे देश की पत्रकारिता इन सब मापदंडो के विपरीत एक ख़ास राजनीतिक लाइन और व्यक्ति केन्द्रित हो गयी है.
Comrades, Honda worker’s struggle has entered the 16th day. What is the situation of the struggle, the future strategy, what is the state of the struggling workers, what does the other workers think about this resistance and how much support it is garnering? What are the analysis of the situation? who are the ones taking decision, what measures are being taken to spread this movement to different parts of the country so that it receives support from entire nook and corner of the country. These are some of the questions being asked today, unfortunately there has been no initiative from the leadership to clarify these queries about the situation, leading to several other doubts being raised. Continue reading “LONG LIVE THE STRUGGLE OF HONDA WORKERS”
Paper distributed by Indian Federation of Trade Unions (Sarwahara) at the All-India Workers Convention organised by Mazdoor Adhikar Sangharsh Abhiyan, to together build up national campaigns on Contract labour, Minimum Wages and Changes in Labour Laws, held in Ambedkar Bhawan, Delhi on 28th August 2016. Continue reading “In the times of fascism: The onslaught of capital and the challenges before working class”
So it was not very surprising to hear Modi talking about Baluchistan and Azad Kashmir in his Independent speech. While Modi in a way deviated from the earlier Prime Ministers who only cautioned Pakistan but never detailed what was to be done. Modi by referring to Baluchistan took an entirely new turn. But what was the substance? As always he made himself centre of the debate, not policy not human rights violation. Has any statesman ever said:
Narendra Modi has a unique penchant to turn every act of governance into propaganda. He has still to come out of his election phase and metamorphose into serious governance, one that is not only based on phrases and self-delusion but one that actually delivers those promises. Continue reading “Modi and Balochistan”
2 सितम्बर 2016 को देशव्यापी आम हड़ताल सफल करें
Indian Federation of Trade Unions (Sarwahara) parcha on the 2nd September strike.
Click to download the PDF.
2 sept strike parcha in Hindi
The Bolshevik Revolution not only overturned the political and economic system that was based on exploitation but also brought with it a revolutionary reorganisation of the entire society. One of the major component was the reorganisation and implementation of a socialist health care system, which took care of the citizen from their cradle to grave. Continue reading “The Soviet Union Looks To Its Health”
कामरेड सतनाम हमारे बीच नहीं रहे, जिन्दगी के आखिरी वर्षों में अवसाद (डिप्रेशन) और अकेलापन झेलते हुए अंततः उन्होंने ने भी वही राह चुनली, जिसे कुछ ही वर्ष पहले कामरेड कानू सान्याल ने चुना था। किसी का इस तरह जाना और खास कर के ऐसे कामरेड का जिसने अपनी पूरी जिन्दगी ही उस नये सवेरे, उस शोषण मुक्त समाज को हकीकत में उतरने के लिये समर्पित कर दिया हो, वही इतना निराश हो जाये की उसे जिन्दगी ही अर्थहीन लगने लगे यह, एक दिल कचोटने वाली स्थिति को उत्पन्न करता है। कानू से सतनाम तक, और इन दोनों के बीच ना जाने कितने और हमारे पुराने और नये साथी अपनी जिन्दगी को ही खत्म करने जैसा निर्णय लेने पर मजबूर हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में तो कई कामरेड के बारे में सुनने को मिलाता रहा ही कि उनकी मृत्यु आत्महत्या की तरफ़ ही इशारा करती है। Continue reading “कामरेड सतनाम का जाना और भारतीय वामपंथ की त्रासदी”
Puzzling trend in FDI is that though Modi and his team has been telling us that FDI’s are happening in the sector that would boost employment and fuel growth but the data again is bewildering at least to us.!
Against the massive assault on the interest of working class, one day nationwide general strike called on 2nd September by Central Trade Unions (CITU, INTUC, HMS BMS and others)
A Note by IFTU (Sarwahara)
“Once Again Tokenism”
On 2nd September 2015, CITU, AITUC, AICCTU, IFTU (New Democracy), HMS and BMS and few others have once again called for a country wide “one day strike” against the extensive anti-working class action being taken by the Modi Government by amending the provisions of Labour laws. They have particularly appealed to the working class to make this strike a success. IFTU (Sarwahara) supports the working class demands that forms the part of the agenda of this strike and so is not against the strike. Having said this, however, the real question arises as such: Is this call for a “one day strike” is, in genuineness a call for a struggle? Isn’t it, in reality, an attempted act to evade from struggle? Till when we will have this “one day strike”? Tokenism in name of struggle will go on for how long? The history and our own experience of these token strikes called by the central trade unions and federations since 1991 reveal that this tokenism is but an escape route to run away from the working class struggles and certainly not a call for a genuine working class action. When the history of the working class defeat will be penned, then these tokenism will be held as one of the major internal factors that led to the wkg class defeat. When the need of the hour is to build up a movement that can compel the capitalist-fascist government to halt its attacks on the working class as well as smash its bloated ego, then what is the logic of calling for such one day token strikes is understandable.
The place that such “one day strikes” have in the working class struggle needs to be understood here. These are like “flag march” of the detachments of the workers, through which the working class cautions the bourgeoisie and its government that if the assault does not stops then it will lead to battle on the streets. Thus, “flag march” can happen once, twice or even thrice. The point to ponder over here is: If, even after such marches, the capitalist assault continues, will workers still continue to do the flag march or will prepare for the combat? But we find since 1991 that these unions have done the “Flag March” for umpteen times and they are still doing it. They are not ready to move to the second i.e higher stage of struggle. They cannot think about a fight, even in their dream. And on the other hand, the assault on the working class continues unabated. The bastions of the working class are crumbling one after the other. These unions have made blunt this form of struggle i.e “Flag March” (One day token strike as a warning) which was once a critical weapon in the arsenal of the working class. They have converted it into a means of concealing their escapism thus disgracing and tarnishing it completely. The result is that the perpetual practice of tokenism has taken it toll on the moral of working class by killing the workers’ aspirations for struggles with each passing of the day.
We saw the result of the 6-10 January (5 days) “historic” Coal India strike. Not only the strike was called off after 2 days, but BMS, and behind it all the other unions (including CITU and AITUC) was seen fleeing from the battle and sitting in lap of Modi’s Govt. The working class could not prevent the Coal Ordinance from being passed. Today again, under the leadership of same BMS, the same deserter left unions and federations are undertaking one day strike against the Labour Laws reforms. Therefore its outcome is very well known even before its beginning. In a way, It is an indication to the government that now we have done the ritual of struggle, you do now whatever you want to do.
And, this is sure to happen. As we were unable to prevent the Coal India Ordinance, similarly we will fail to get the labour laws amendments revoked, due to the incongruity of these unions.
The extent of harm that these unions have bestowed on the workers movement, can be gauged from the fact that during the 6-10 January ‘historic Coal India strike’ they were silent on the labour laws amendments. Today they are howling at the labour laws amendments and are silent on the coal ordinance bill that was passed, and there is no word on revoking it. If due to their incompetence, defeatist and lackadaisical attitude, the provision to do away with the existing labour laws is passed, then should we understand that they will end all struggles against the passing of such amendments? What else than this will be a bigger service to the bourgeoisie and it’s Government?
In this situation, everything now rests in the hands of the working class and its truly advance rank and file spread throughout the country. How to get away with the quagmire of the central trade unions and what are the ways to get out of it, will depend on their preparedness and maturity. But what we wish to declare unambiguously today is that without getting out of the morass created by the central trade unions, thought of any meaningful struggle is a wishful thinking. This will happen only when the advance elements of the working class would take an initiative from within at the national level to demolish the present impasse created by these renegade unions, and take up full initiative to build the unity of working class. No doubt, the necessity of a single, united and a truly revolutionary vanguard of the working class is being deeply felt here, in the absence of which the main responsibility lies directly on the strong shoulder of its advance elements.
That is why, we call upon all the advance elements of the working class to expose those who have reneged on the class struggle by decoupling the working class from it, and have established a series of blunt “one day strikes” bringing the working class movement to such a sorry state. The time has come to take up the daunting task of creation of a nationwide revolutionary centre of workers movement. We are divided, yet we are the only real vanguard elements of the working class and we should initiate it unitedly right now.
It is to be noted that IFTU(Sarwahara), had declared its intention immediately after debacle of the 5 days strike in January. We noted that there is no possibility of a significant working class struggle and that is why we are moving towards the formation of a new national revolutionary forum of the working class. IFTU(Sarwahara) once again declares that these unions might be bigger in terms of numbers and size, but they have no future, as they have renegaded from the working class interest. On the other hand we or the unions like us may be smaller in size, but we have the future because we are the vanguard of the working class in terms of its both immediate and the long-term interests, and are in the struggle with firm conviction on working class.
We have not accepted defeat, whereas the other unions pretentiously carrying the Red Flag have not only accepted defeat, but they have found a safe haven of their own in the capitalist system itself. They can have small skirmishes with the bourgeoisie but are hand in glove with them. They have accepted to adjust with neo-liberalism and to harmonise their moves after some displeasure with them. They have accepted that the onslaught of capitalism-fascism is destined and have happily limited themselves to some petty reforms. This becomes palpable after witnessing their ground work and seeing how they have made for themselves a definite place in the management, government and the existing system.
The sum total of our above statement is that when the working class is unarmed amidst the massive onslaught of the capitalism-fascism, then the 2nd September ceremonial (one day) strike is a whimper. This nowhere arouses the hope of struggle among the vulnerable and dejected workers. This is not a call for the workers to arise against the exploitation and oppression.
Workers brothers and sisters, today we are in such a situation that we are being mugged by force and deceit. Hence we appeal to all the advance elements of the working class and particularly to our IFTU(S) comrades that we have to understand this dual task that is before us. It is not only arduous but tortuous. We appeal to our IFTU(S) comrades that during the 2 September strike we will have to boost our organisational, political and ideological activities among the workers. On one hand it is our duty that in spite of central trade unions’ ceremonial, defeatist attitude we counter the capitalist-fascist forces who oppose this strike. We need to agitate the workers in a mammoth way against the anti-workers steps being taken in the guise of labour amendments by the Modi’s government, and prepare them for the epic working class struggle that will be waged in the present and future. On the other side, it is our cardinal duty to expose the central trade unions who have enmeshed the entire strength of the working class and limited it to just “One day strike”, we would expose their incompetent and renegade character. We have to understand that we have to utilise this event to educate the working class by all possible means and to take the goal of the creation of revolutionary working class centre to the widest possible sections of the working class.
Let us participate in the 2 September strike with the following declaration:
End the ceremonial One day Strike, unite for a decisive, momentous militant struggle
*Jointly issued by comrade Shekhar, Damodar and Kanhai for the central committee of Indian Federation of Trade Unions (Sarwahara)
The Trotskyites, true to their campaign of distorting history, have been portraying the theory and practice of Gramsci, as something that was in opposition to what they term as “Stalinism”. To counter their vilification drive and the lies we are posting an article from Communist Platform, which was published in the journal Unity & Struggle, the organ of ICMLPO.
In this article it is clear that Gramsci was never against the Soviet Union nor comrade Stalin.