Over Production Under Consumption and the Government’s Prescription

After grabbing the bigger chunk from RBI, government has now directed the PSUs to loosen their pockets, and shelve out money for Capital Expenditure (Capex). What, does this mean? It is a jargon that amounts to ordering the few profit making PSUs to give money to corporates. When this amount would be invested into capex, it would translate to the corporates getting more work and ultimately getting sop indirectly from the government. Continue reading

Marxist Leninist Understanding on the Right of Self Determination and National Question

For us, Marxist Leninists, the brilliant theses of Stalin on nationality question remains the bedrock on understanding the nationality issue a barometer to formulate our policy and tactics. Along with Stalin’s theses, there are the extant text of writings by Marx, Engels, Lenin and of the Marxists of this country where the issue has been discussed and deliberated in detail. We have dedicated a section on the understanding of nationality question with respect to Kashmir, where some of the theses have been quoted, from that period after the transfer of power, before the entire movement degenrated into the abyss of revisionism and dogmatic-Marxism of the CPI(ML) era.   Apart from Stalin’s article Marxism and National Question, the Marxist-Leninist understanding on the subject is elaborated in two of Lenin’s articles dealing with the subject–  “Critical Remarks on the National Question” and “The Right of Nations to Self-Determination” Continue reading

कृषि संकट और पूँजीवाद

भारतीय कृषि का संकट अपने चरम पर है और इसके खत्म होने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा। यह संकट कोई एक दो साल का नहीं है बल्कि इसके तार 1990 के बाद से सरकार द्वारा अपनाई नीतियों से जुड़ी हुई है। सरकारी संस्थानों और उन पर आश्रित राजनीतिक आर्थिक पंडितों ने इस संकट पर कई बातें कही लेकिन मूल प्रश्न पर सभी खामोश रहे। किसान संगठनों का हाल भी यही रहा है, संकट को केवल उत्पाद का सही कीमत ना मिलने औ koर खेती के लागत का दिनों दिन महँगा होने इसी के आस पास अपनी बातों को रखा है। लेकिन क्या कृषि संकट सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price MSP) और खेती में लगने वाले समान जैसे बीज, कीटनाशक इत्यादि के बढ़ती कीमतों की वजह से है? अगर सिर्फ यही दो संकट का कारण रहते तो फिर इसका समाधान भी आसानी से हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। Continue reading